महाराष्ट्रावरील कर्जाचा वाढता बोजा, शेतकरी कर्जमाफी आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असताना दुसरीकडे मागील अकरा वर्षांत महाराष्ट्राला तब्बल सहा वेळा दुष्काळाच्या भीषण झळा सोसाव्या लागल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात पाच वेळा, तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना एकदा दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
दोनदा अधिकृत दुष्काळ जाहीर
यापूर्वी 2018-19मध्ये आणि 2023-24मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. इतर वेळेस दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. आता 2026मध्ये येत्या दोन दिवसांत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचे चित्र
2015-16 – पावसाची गंभीर स्वरूपाची कमतरता व पाणी टंचाई. 2015मध्ये राज्याचा सरासरी पाऊस केवळ 59.4 टक्के. राज्यातल्या 355 तालुक्यांपैकी 278 तालुक्यांत पावसाची कमतरता. सलग दुसऱया वर्षी पावसाची तूट.
2018-19 – या वर्षी अधिकृतपणे राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. 152 तालुक्यांत दुष्काळ. त्यात 112 तीव्र आणि 39 तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ. सुमारे 85 लाख 76 हजार हेक्टरवरील शेतीला फटका.
2018-19 – मधेच दुष्काळसदृश परिस्थिती. यापूर्वी जाहीर केलेल्या 151 तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त 268 महसुली मंडळे व 931 गावे दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर. पुढे आणि 4 हजार 518 गावांचा समावेश करण्यात आला.
2019-20 – मर्यादित दुष्काळ. 2019च्या खरीप हंगामात बीडमधील अंबेजोगाईमध्ये तीव्र आणि धाराशीवमधील परांडामध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
2023-24मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. 2023च्या खरीप हंगामात 15 जिल्ह्यांमधील चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर. 24 तालुक्यात तीव्र आणि 16 तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर. सुमारे 22 लाख 66 हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान. तेव्हा 2 हजार 443 कोटी 23 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई.
2023-24याच वर्षात पुन्हा दुष्काळसदृश परिस्थिती. पूर्वी जाहीर केलेल्या चाळीस दुष्काळग्रस्त तालुक्यांव्यतिरिक्त 1 हजार 21 महसुली मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली.
आता 2026मध्ये पुन्हा दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही, पण यंदाचा दुष्काळ तर 1972पेक्षा अतिशय भीषण असल्याचे चित्र आहे. आता 20 जिल्ह्यांतील 100पेक्षा अधिक तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळजन्य उपाययोजनांसाठी बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती
राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि तातडीने उपाययोजना आखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद पाटील, बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे.
पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन शेतकऱयांना मिळणाऱया मदतीबाबत शिफारसी करणे. पाण्याचे नियोजन, जनावरांच्या चाऱयाची सोय ः जिह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चाऱयाची कमतरता भासू नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना करणे. त्याचबरोबर परिस्थितीनुसार तातडीचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल.
