रेडीरेकनरचे दर ठरवताना आता विकासकांची मते जाणून घेणार, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई शहर आणि उपनगरातील रेडीरेकनरचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष बाजारातील परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी विकासक, वास्तुविशारद आणि अभियंत्यांची मते घेण्यात येणार आहेत. वार्षिक मूल्यदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच संबंधित घटकांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे.

वार्षिक मूल्यदर निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी जिओ वर्ल्ड येथे बैठक घेण्यात आली. मुंबई शहर आणि उपनगरातील वार्षिक मूल्यदर तयार करण्याची पद्धत नगररचना विभागाचे उपसंचालक संग्राम कानडे यांनी स्पष्ट केली. सहसंचालक किशोर गोखले यांनी सध्याच्या रेडीरेकनरबाबत सूचना किंवा सुधारणा असल्यास त्या संघटनांमार्फत लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन केले. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सह जिल्हा निबंधक कार्यालय ‘आदर्श कार्यालय’ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्यावर विभागाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला भारतीय स्थावर मालमत्ता विकासक संघटनांचा महासंघ-महाराष्ट्र गृहनिर्माण उद्योग चेंबरचे अध्यक्ष सुखराज नहार, सचिव ऋषी मेहता, अभियंते, वास्तुविशारद व नगर नियोजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप इसोरे, राष्ट्रीय स्थावर मालमत्ता विकासक संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठाकूर, विकासक संघटनेचे अध्यक्ष रोनक बांदेलकर यांच्यासह विक्रम मेहता, मिलिंद चंगलानी उपस्थित होते.

जीआयएसद्वारे मूल्यदराचे नकाशे  

रेडीरेकनर निश्चित करण्यासाठी जीआयएसचा वापर करून मूल्यदराची माहिती नकाशावर उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे एखाद्या परिसराचे स्वरूप, तेथील विकासाची स्थिती आणि उपलब्ध माहिती यांचा अधिक नेमकेपणाने विचार करून मूल्यदर निश्चित करणे शक्य होणार आहे.