डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांना आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांचा जामीन रद्द केला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींवरील कोणत्याही प्रकारची हिंसा सहन केली जाणार नाही, असा अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम संदेश दिला आहे.
वैद्यकीय समुदायाला कुणीही हात लावू शकत नाही, हा संदेश अत्यंत स्पष्ट असला पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी अहोरात्र जनतेची सेवा करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ला केला जाणे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना तीन दिवसांच्या आत शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कठोर आदेशानंतर म्हात्रे यांना पुन्हा एकदा पोलीस कोठडीत परतावे लागणार आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील एका गर्भवती महिलेला 6 जुलै रोजी प्रसुतीसाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात आणण्यात आले होते. तपासणीनंतर नवजात बालकाला अतिदक्षता विभागात उपचाराची आवश्यकता असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, रुग्णालयात एनआयसीयू बेड उपलब्ध नसल्याने डॉक्टरांनी त्या महिलेला अन्य रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. याच कारणावरून डॉक्टर आणि नातेवाईकांमध्ये वाद निर्माण झाला, ज्याचे पर्यवसान मारहाणीत झाले. या वादादरम्यान नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी रुग्णालयात घुसून डॉक्टर आणि परिचारिकांना बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात म्हात्रेसह चौघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी म्हात्रेसह अन्य तीन आरोपींना अटक केली होती. मात्र, काही कालावधीतच कल्याण कोर्टाने म्हात्रेला जामीन मंजूर केला होता. म्हात्रेला मिळालेल्या जामिनाचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले आणि डॉक्टरांनी याविरोधात संपाचे हत्यार उपसले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (स्युमोटो) दखल घेत सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, जिथे आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रेचा जामीन रद्द करत तीन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
