थकबाकी असलेल्या ट्रॅफिक ई-चलानच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कडक आणि महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवला आहे. वाहनधारकांनी ट्रॅफिक ई-चलानचा दंड न भरल्यास, ही दंडाची रक्कम थेट त्यांच्या वीज बिलात जोडण्यात यावी, असा सल्ला न्यायालयाने प्रशासनाला दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे की, लोक वीज बिल भरणे कधीच टाळत नाहीत, कारण बिल न भरल्यास वीज जोडणी खंडित केली जाते. त्यामुळे ई-चलान वसुलीसाठी अशा प्रकारचा एक प्रभावी मार्ग देशात शोधणे आवश्यक बनले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केवळ हजारो-लाखो ई-चलान जारी करून उपयोग नाही, तर खरा प्रश्न या दंडाच्या वसुलीचा आहे. न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलानद्वारे एकूण ४५,००० कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ २५,००० कोटी रुपयांचीच वसुली झाली असून, उर्वरित रकमेची मोठी थकबाकी कायम आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री काम न करता, जमिनी पातळीवर वास्तवाचे भान ठेवून कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
चलान वसुलीसाठी न्यायालयाने वीज बिलाव्यतिरिक्त इतरही अनेक निर्बंध लादण्याचे सुचवले आहे. दंड न भरणारांच्या वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण न करणे, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र न देणे आणि वाहनाच्या मालकी हस्तांतरणावर बंदी घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व चलान क्लिअर झाल्याशिवाय वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र आणि पीयूसी प्रमाणपत्रही जारी केले जाऊ नये. संबंधित वाहने परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करावीत, ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण थांबवावे आणि सध्याचे लायसन्स निलंबित करण्याचे उपाय योजावेत. वाहनांची अचानक तपासणी वाढवून, चलान न भरणाऱ्यांची वाहने जप्त करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जावीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे.
