राज्यातील बहुतांश तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. पाण्याची टंचाई आहे. परिणामी उसाच्या उत्पादनावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. यंदा मान्सूनच कमी आहे. शेतकऱ्याला आधी किमान परतीच्या पावसाची तरी अपेक्षा होती. पण तीदेखील आता मावळली आहे. साखरेचे देशात 270 ते 275 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होते. पुढील वर्षात साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने वर्षभर पुरेल इतकी साखर उत्पादित होईल की नाही याबाबत नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर्स फॅक्टरीजचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज शंका व्यक्त केली.
साखर महासंघाच्या मुंबईतील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर रोजी साखर कारखाने सुरू करावेत असे सांगितले आहे. परंतु कारखाने सुरू करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सरकारने पाणीसाठे केवळ पिण्यासाठी ठेवले आहेत. उसाच्या उताऱ्यात घट येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात भीषण दुष्काळाचा परिणाम उसाच्या वाढीवर झाला आहे. त्यामुळे वजनात घट होणार आहे. तसेच कारखाने लवकर सुरू केल्याने लवकर ऊस गाळप केल्यास सात ते साडेसात टक्के उतारा येऊ शकतो. गाळप उसाचा किमान 10.25 चा उतारा ग्राह्य धरून एफआरपी द्यावी लागणार आहे. मध्यंतरी साखरेच्या दरात अचानक वाढ झाली. त्यामुळे अजूनही साखरेचे दर चढेच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाला वाढीव दर मिळावा असे वाटत आहे. परंतु कारखाने तो दर देऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी, असे पाटील म्हणाले.
ऊस उत्पादकांना प्रतिटन एक हजार रुपये अनुदान द्या
राज्यातील साखर उदयोग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला प्रतिटन एक हजार रुपये अनुदान द्यावे. हे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावे. तसेच उताऱ्यावर होणाऱ्या परिणामांमुळे टनामागे कारखान्यांना प्रतिटन हजार ते बाराशे रुपये तोटा सहन करावा लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
