म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या जागेवरील सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी आतापर्यंत 72 सोसायटय़ांनी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी सात इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाली आहेत. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱया गृहनिर्माण सोसायटय़ांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यात येत आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या जागेवरील आतापर्यंत 72 गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी 70 संस्थांना देकारपत्रे तर 51 संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. सात सोसायटय़ांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाली आहेत तसेच दोन सोसायटय़ांचे प्रस्ताव छाननीच्या प्रक्रियेत आहेत.
सोसायटय़ांच्या मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र कक्ष
मुंबई मंडळाच्या निवासी कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात स्वयंपुनर्विकास कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षामार्फत संस्थांना मार्गदर्शन करण्यात येत असून त्यासाठी एका उपअभियंता आणि एका शाखा अभियंत्याची नियुक्ती केली आहे.
प्रिमीयम भरण्यासाठी सवलत
स्वयंपुनर्विकास करणाऱया गृहनिर्माण संस्थांना अधिमूल्याची (प्रिमीयम) रक्कम पाच ते सहा हप्त्यांत भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी शासनाने काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अधिमूल्यावरील व्याजमाफीला मान्यता दिली आहे. 25 फेब्रुवारी 2025 ते 31 मार्च 2026पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या 15 देकारपत्रांमधील व्याजमाफीचा लाभ संबंधित संस्थांना देण्यात आला आहे.
