मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे पाडकाम रोखणाऱ्याला घराबाहेर काढा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. पाडकाम थांबवून एक जण अन्य रहिवाशांना अनिश्चित काळासाठी वेठीस धरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावले.
अंबरनाथ येथील एका इमारतीच्या सोसायटीने ही याचिका केली होती. या इमारतीत एकूण 14 घरे आहेत. ही इमारत मोडकळीस आली असून अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. त्यामुळे 13 जणांनी गेल्या वर्षीच घरे रिकामी केली. एक रहिवाशी घर रिकामी करत नव्हता. परिणामी इमारतीचे पाडकाम थांबले होते. या इमारतीचे पाडकाम करण्यासाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एका रहिवाशाने इमारतीचे पाडकाम थांबवणे हे आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. या इमारतीचे पाडकाम प्रशासनाने तातडीने सुरू करावे. यासाठी स्थानिक पोलिसांनी पुरेसे पोलीस बळ द्यावे. या कामात या रहिवाशाने अडथळा केल्यास त्याला नियमानुसार घराबाहेर काढावे, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले व ही याचिका निकाली काढली. अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी कारवाई केली जात असतानाच काही रहिवासी अडथळा आणत असल्याचे कोर्टाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत.
पादचाऱ्यांना, अन्य इमारतींना धोका
मोडकळीस आलेल्या या इमारतीचे पाडकाम न झाल्यास येथून ये-जा करणाऱ्यांना धोका होऊ शकतो. या इमारतीच्या शेजारी असलेल्या अन्य इमारतींसाठीदेखील हे धोकादायक आहे. इमारतीचे पाडकाम रोखण्यासाठी या रहिवाशाने दिलेले कारणही निरर्थक आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
