निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या एसआयआर विरोधात महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आंदोलन केले. हिंदुस्थानाचा नागरिक आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम आयोगाने करू नये. हे काम केंद्र सरकारचे आहे, याची आठवणही आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी करून दिली.
एसआयआरच्या प्रक्रियेत अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. असे तब्बल 13.5 कोटी मतदार आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. याने एसआयआरच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कारण यामुळे नागरिकांच्या नागरिकत्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही आंदोलकर्त्यांनी नमूद केले.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची कार्यपद्धती व एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. पुढील आठवडय़ात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पारदर्शक निवडणुका घ्या
पारदर्शक निवडणुका घेणे व मतदार याद्या नियमानुसार जपून ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची संविधानिक जबाबदारी आहे. आयोगाने नागरिकत्व ठरवण्याचे काम करू नये, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
