दूषित पाण्याच्या तक्रारींचा वेळीच निपटारा करण्यासाठी पालिकेने नवी नियमावली लागू केली आहे. यानुसार दूषित पाण्याबाबत येणाऱया तक्रारींवर पालिकेचा 24 तास ‘वॉच’ राहणार आहे.यानुसार दूषित पाण्याबाबत आलेल्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण स्थिती अहवाल 2025-26नुसार, मुंबईतील दूषित पाण्याच्या नमुन्यांचे प्रमाण शहराच्या पातळीवर घटले आहे. 2025-26मध्ये दूषित नमुन्यांचे प्रमाण 0.28 टक्के होते. मागील दोन वर्षांत हे प्रमाण प्रत्येकी 0.46 टक्के होते. मात्र काही भागांमध्ये दूषित पाण्याची समस्या उलट वाढल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः बी वॉर्डमधील डोंगरी आणि उमरखाडी परिसरात दूषित पाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक 4.03 टक्के नोंदवण्यात आले आहे. 2024-25मध्ये हे प्रमाण 3.2 टक्के, तर 2023-24मध्ये 1 टक्का होते. तसेच एच-पूर्व विभागातील वांद्रे पूर्व, खार पूर्व आणि सांताक्रूझ पूर्व परिसरात दूषित पाण्याचे प्रमाण 3.11 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण 1.6 टक्के होते.
अशी होणार कार्यवाही
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी या नव्या एसओपीची माहिती देण्यात आली. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून दूषित पाण्याचे मूळ कारण शोधून दुरुस्ती करण्यापर्यंत विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याची तरतूद या कार्यपद्धतीत करण्यात आली आहे.
मलनिस्सारण विभाग, पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि महापालिका आरोग्य विभाग यांचा समावेश आहे. दूषित पाण्याचा स्रोत शोधून दुरुस्ती केल्यानंतर पाणी सुरक्षित असल्याची खात्री होईपर्यंत संबंधित यंत्रणांना कार्यरत राहावे लागणार आहे.
