मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण मोहिमेदरम्यान (एसआयआर) 13 कोटीहून अधिक मतदारांची नावे प्रारुप मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याविरोधात इंडिया आघाडीने देशभरात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. याचा धसका घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 20 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्या पात्र मतदारांचा शोध घेण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या अभियानांतर्गत वगळलेल्या मतदारांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यासह नव्याने नोंदणीसाठीचा अर्ज भरून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी वैध मतदारांना दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाने 29 सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून हे निर्देश दिले. गुरुवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्येही या अभियानाबाबत सूचना देण्यात आल्या. मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेची अंमलबजावणी करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान प्रारूप मसुदा मतदार याद्यांमधून सुमारे 13 कोटी नावे वगळण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावेही वगळली गेल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याविरोधात विरोधकांनीही सातत्याने आवाज उठवत एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि नव्याने राबवण्याची मागणी केली होती. तसेच या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची घोषणाही करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एसआयआर पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मतदारांची नावे अन्यत्र नोंदविलेली नाहीत, ज्यांची नावे दुबार नोंदीमुळे किंवा मृत्यूमुळे वगळलेली नाहीत आणि जे पात्र असूनही मतदार यादीतून बाहेर राहिले आहेत, अशा मतदारांची पडताळणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अशा मतदारांच्या घरी जाऊन त्यांची माहिती तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित मतदारांकडून फॉर्म 6 भरून घेऊन त्यांची नव्याने नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
