पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली
धोरणानुसार, पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास वारसदारास 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तीस शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे 50 टक्क्यांहून कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील घटनेची संबंधित जिह्यांचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त 30 दिवसांच्या आत दखल घेऊन याबाबत प्रस्ताव सादर करतील. या प्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.
स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राबविण्यात येणाऱया भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना आता एकूण 80 हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत 11वी आणि 12वी तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध महाविद्यालये तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱयांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱया अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱयांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. महानगर क्षेत्र तसेच ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग पालिका क्षेत्रातील वसतिगृहांमध्ये अधीक्षकांचे मानधन 20 हजार रुपये, स्वयंपाकाचे मानधन 17 हजार रुपये, मदतनीसांचे मानधन 15 हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
सीएम सृष्टी योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता
राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्न उच्च शिक्षण उत्कृष्टता पेंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना अमलात आणण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. योजनेचा कालावधी 2026-27 ते 2030-31 असा असेल. त्यानंतर सविस्तर आढावा घेऊन योजनेत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. ही योजना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड या संस्थेत राबवली जाणार आहे.
