महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी लोकसंख्येमुळे माओवादी शहरी नेटवर्कचे केंद्र बनला आहे. आघाडीच्या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तसेच महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणीही राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या मदतीने कोणत्याही न्यायालयीन छाननी किंवा देखरेखीशिवाय संघटनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले असून या कायद्याला काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी) यांनी विरोध दर्शवत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गृह विभागाचे उप सचिव प्रीतमकुमार जावळे यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे.
