मोरबे, भेटवणे, काळ-कुंभे आणि कोयना प्रकल्पांमुळे स्थलांतरित झालेल्या गावांना आता महसुली दर्जा देण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील सर्वच पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा देण्यासाठी सोमवारी राज्य पुनर्वसन पुनस्थापना समितीचे अध्यक्ष माधव भंडारी यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले हेही उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत मोरबे, भेटवणे, काळ-कुंभे व कोयना प्रकल्पातील सर्व पुनर्वसित वसाहतींची मोजणी करून त्यांना महसुली गाव म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र किंवा ग्रुप ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुनर्वसित गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांच्या अदलाबदल आदेशातील त्रुटी दुरुस्त करणे, अद्याप भूखंड न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करणे तसेच सर्व भूखंडांचे सातबारा उतारे तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाकडून पुनर्वसित गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. या पाहणीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या सूचना अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीस जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाचे नायब तहसीलदार वाकडे, महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य माधव कुलकर्णी, राज्य समन्वयक देवराज देशमुख, नीलेश यादव, सतीश जाधव, जगन्नाथ पाटील, योगेश प्रबळकर, ललित उघडे, परशुराम मिरकुटे, गणेश ढेने, किशोर कांबळे, दीपक शिंदे, मिलिंद राणे, अंकुश वाघ, अनंत ढेने आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतचे प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मोरबे, भेटवणे व काळ-कुंभे प्रकल्पांना लाभक्षेत्र नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेसाठी प्रकल्पालगतची जमीन समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे अथवा त्याऐवजी रोख रकमेचे पॅकेज देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवण्यात येणार आहे.
