निवडणूक आयोगावर देशातील जनतेचा विश्वास पुन्हा दृढ होण्यासाठी घोटाळेबाज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून दूर करा या मागणीचा ठराव आज केरळ विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत ठराव होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी हा ठराव मांडला होता. देशात राबवण्यात आलेल्या एसआयआरमध्ये घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे कोटय़वधी पात्र मतदारांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. मतदान हा देशाच्या लोकशाहीचा पाया आहे. मात्र, तोच हिरावून घेतला गेला आहे, अशी चिंता ठरावात व्यक्त करण्यात आली. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांना धक्का लावण्याची परवानगी कोणत्याही संस्थेला दिली जाऊ नये, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहिलाच पाहिजे. संविधानाचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. केरळ मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे, असे ठरावात नमूद करण्यात आले. सत्ताधारी काँग्रेसबरोबर मुख्य विरोधी पक्षानेही ठरावास पाठिंबा दिला.
ठरावातील मागण्या
- एसआयआरमुळे वगळल्या गेलेल्या सर्व पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत घ्या.
- पक्षपाती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदच्युत करण्याची प्रक्रिया सुरू करा.
- निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यासह सरन्यायाधीशांचा समावेश करा.
वकीलही उतरले रस्त्यावर
विरोधी पक्षांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चामध्ये दिल्लीतील शेकडो वकील सहभागी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांसह सुमारे 1 हजारापेक्षा जास्त वकिलांनी मोर्चात सहभाग घेतला. लोकशाही वाचविण्यासाठी आम्ही या मोर्चात सहभागी झालो आहोत, अशा प्रतिक्रिया या वकिलांनी दिल्या.
