महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेण्यापूर्वी राष्ट्रीय काँग्रेस, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या संघटनांची नोंदणी, संघटनात्मक घटना आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याचिकाकर्त्या संघटनांना दिले. याचिकाकर्त्या संघटनांची पार्श्वभूमी आणि याचिका दाखल करण्यामागील उद्देश स्पष्ट झाल्याशिवाय प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या मदतीने कोणत्याही न्यायालयीन छाननी किंवा देखरेखीशिवाय संघटनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले असून या कायद्याला काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी) यांनी विरोध दर्शवत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. एआयटीयूसीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोझ सीरवाई यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने संबंधित संघटनांची आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याचिकांवर गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची विश्वासार्हता आणि संघटनात्मक माहिती तपासायची आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी सांगतानाच आवश्यक तपशील सादर न केल्यास सुनावणी घेता येणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यातील तरतुदी जाणीवपूर्वक संदिग्ध ठेवल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार मिळून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद सीरवाई यांनी केला. पंतप्रधानांनी देशातून नक्षलवाद संपवण्यात आल्याचे विधान केले असताना अशा कायद्याची गरज काय, असा सवाल सीरवाई यांनी केला.
महाराष्ट्र शहरी नक्षलवादाचे केंद्र बनल्याचा दावा
राज्यात शहरी लोकसंख्या मोठी असल्याने नक्षलवादी संघटनांच्या शहरी जाळ्याचे केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. अशा संघटनांच्या बेकायदा कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट आवश्यक असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
