‘ग्रीन बॉण्ड’मधून 10 हजार कोटींचे लक्ष्य; 2.34 लाख कोटींच्या विकासकामांचा भार, पालिकेने ट्रस्टी नियुक्तीसाठी मागवले अर्ज

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
bmc-legal-department-in-turmoil-harassment-of-staff-excess-workload-and-lack-of-coordination-raises-serious-questions

देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने ‘ग्रीन बॉण्ड’ जारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करण्याकरिता महापालिकेने स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत. या बॉण्डच्या माध्यमातून 5 हजार कोटी ते 10 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे.

मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे पालिकेला तब्बल 2.34 लाख कोटींची देणी द्यावी लागणार आहेत. ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2026-27 साठीच्या महापालिकेच्या 80,952. .56 कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास अडीच पट आहे. याशिवाय यंदा महानगरपालिकेच्या आर्थिक मुदत ठेवीत 3,544 कोटींची घट आधीच नोंदवण्यात आली आहे.

बॉण्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग

डिबेंचर ट्रस्टी ही एक स्वतंत्र वित्तीय मध्यस्थ संस्था असते. बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करणाऱया गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण करणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी असते. बॉण्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पालिका संस्थेची नियुक्ती करणार आहे. अधिकाऱयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या व्रेडिट रेटिंगचा अभ्यास करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बॉण्ड जारी करण्यासाठी बँकांची निवडही करण्यात आली आहे. प्रस्तावित एजन्सी बॉण्ड जारी करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करणार असून गुंतवणूकदारांच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी तरलतेसंदर्भातील सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारीही सांभाळणार आहे.

या प्रकल्पांवर खर्च होणार निधी

  • ‘ग्रीन बॉण्ड’च्या माध्यमातून उभारण्यात येणारा निधी पर्यावरण आणि जलव्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वापरण्याची पालिकेची योजना आहे.
  • यामध्ये धारावी, वर्सोवा, भांडुप, घाटकोपर, वांद्रे आणि मालाड येथे प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया पेंद्रांचा समावेश आहे.
  • याशिवाय समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पिण्यायोग्य बनवणारे प्रकल्प, दोन जल बोगदा प्रकल्प आणि प्रस्तावित गारगाई धरण प्रकल्पासाठीही या निधीचा वापर केला जाणार आहे.