केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा दिवाळी बोनस जाहीर केला, पण प्रत्यक्षात हातात केवळ 17,951 रुपये येणार असल्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची सात हजार रुपयांची जुनी सीलिंग कायम असून त्यात दहा वर्षांपासून सुधारणा केलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर बोनसच्या विद्यमान गणनापद्धतीत सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी शिवसेनाप्रणीत रेल कामगार सेनेने केली आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची गणना करण्यासाठी 2014 मध्ये निश्चित केलेली सात हजार रुपयांची वेतनमर्यादा आजही कायम आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात केवळ 17,951 इतकीच रक्कम मिळणार आहे. 78 दिवसांचा बोनस जाहीर झाल्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अडीच महिन्यांच्या पगाराइतका बोनस मिळत असल्याचे चुकीचे चित्र निर्माण होते. प्रत्यक्षातील रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन यांचा विचार करता केंद्र सरकारच्या घोषणेचे वास्तव वेगळेच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार 1 जानेवारी 2016 पासून 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला आणि किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये करण्यात आले, मात्र त्यानुसार बोनस गणनेसाठीची सात हजार रुपयांची मर्यादा सुधारण्यात आलेली नाही. परिणामी, वेतनरचनेत मोठा बदल होऊनही बोनसची गणना दशकभरापूर्वीच्या मर्यादेवर होत आहे. ही विसंगती दूर करण्याची आग्रही मागणी रेल कामगार सेनेने रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे.
बोनस रक्कम 46,159 रुपये निश्चित करावी
रेल कामगार सेनेचे अध्यक्ष व शिवसेना नेते विनायक राऊत, शिवसेना उपनेते दिवाकर (बाबी) देव आणि संघटनेचे हंगामी कार्याध्यक्ष योगेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली रेल कामगार सेनेने बोनसच्या विद्यमान गणनापद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगातील 18,000 रुपये किमान मूळ वेतनाचा आधार घेऊन 78 दिवसांच्या बोनसची रक्कम 46,159 रुपये निश्चित करावी, तसेच आगामी आठव्या वेतन आयोगाचा विचार करीत वास्तववादी बोनस गणनामर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
