मुंबईतील सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करून त्यांचे अत्याधुनिक संसाधन पुनर्प्राप्ती केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी 23.38 कोटी रुपये एवढा अंदाजित खर्च आहे. त्यासाठी राईट्स लिमिटेड या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यासाठी 92 लाख 57 हजार 185 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या नियुक्तीला आणि कंत्राट कराराला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे सहा हजार 500 ते सात हजार मेट्रिक टन घनकचरा संकलित करून त्याची वाहतूक केली जाते. यापैकी 30 ते 40 टक्के कचरा सुका असून त्यात प्लॅस्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा समावेश असतो. या कचऱयाचे प्रभावी वर्गीकरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रातील पाच ठिकाणी असलेल्या सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे कचरा वर्गीकरण आणि पुनर्वापराच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल. या व्यवस्थेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कचरावेचक आणि कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे.
महापालिकेने यापूर्वी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या स्थायी समिती ठरावानुसार टंडन अर्बन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, केपीएमजी ऍडव्हायजरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राईट्स लिमिटेड या तीन संस्थांची पाच वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून सूचीबद्धता केली होती. त्यानंतर 11 जून 2025 रोजी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर या तीनही संस्थांनी सादरीकरण केले.
राईट्स लिमिटेडला 92 लाखांचे सल्लागार शुल्क
या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने तयार केलेल्या अंतिम अंदाजपत्रकानुसार 23 कोटी 37 लाख 76 हजार 733 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राईट्स लिमिटेडचे सल्लागार शुल्क आणि अंमलबजावणीच्या कामासाठीचे शुल्क मिळून एकूण 92 लाख 57 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे.
