कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये कॉँग्रेसने एकहाती विजय मिळवला. मात्र मुख्यमंत्रीपदावर ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार या दोघांनीही दावा केल्याने पेच निर्माण झाला होता. अखेर कॉँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधी यांनी एका रात्रीत पेच सोडवला. सोनिया गांधींसोबतच्या चर्चेनंतर शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारण्यास राजी झाले. दोन्ही नेत्यांत सत्तेच्या फॉर्म्युल्यावर पहाटे एकमत झाले. यानंतर सकाळी या दोघांनीही कॉँग्रेसच्या इतर नेत्यांसोबत एकत्र नाश्ता केला आणि दुपारी कॉँग्रेस सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाबाबतचा निर्णय जाहीर केला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री नेमके कोण होणार यावर तीन दिवस बराच खल चालला. चर्चांच्या अनेक फेऱया झाल्या. मात्र सिद्धरामय्या की डी. के. शिवकुमार कुणाचे नाव फायनल करायचे यावर एकमत होत नव्हते. डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदावर अडून बसले होते. या दोन्ही नेत्यांशी बुधवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी चर्चा केली. तसेच के. सी वेणुगोपाल, रणदीपसिंह सुरजेवाला, अजय सिंह आदी नेत्यांनी या दोघांची भेट घेऊन बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा केली. प्रियांका आणि राहुल गांधी यांनीही शिवकुमार यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे डी. के. शिवकुमार यांचे सोनिया गांधींशी बोलणे करून दिले गेले. त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली होती, परंतु तेव्हा तडजोड होऊ शकली नाही. रात्री उशिरा सोनिया गांधी शिवकुमारांशी फोनवर बोलल्या आणि त्यांना उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारण्यास राजी केले. हे सर्व घडत असताना शिवकुमार यांच्यासोबत त्यांचे 8 ते 10 समर्थक आणि कर्नाटकातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार असलेले भाऊ डी. के. सुरेशही होते.
या कारणांमुळे मुख्यमंत्रीपद हुकले
पहिले प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला सीबीआय आणि ईडीचा तपास. त्यांना मुख्यमंत्री केले तर भाजप आक्रमक होण्याची भीती कॉँग्रेसला वाटते. कर्नाटकचे डीजीपी प्रवीण सूद यांनाही सीबीआयचे संचालक बनवण्यात आले आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्याशी त्यांचे अजिबात पटत नाही. सूद यांच्याकडे शेवटच्या क्षणी जाणूनबुजून सीबीआयची सूत्रे देण्यात आल्याचे बोलले जाते.
शिवकुमार हे वोक्कलिगा समुदायातून येतात. हा समुदाय कर्नाटकच्या लोकसंख्येच्या 11 टक्के असून जुन्या म्हैसूरमध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. परंतु संपूर्ण कर्नाटकच्या दृष्टिकोनातून सिद्धरामय्या वरचढ असल्याचे दिसते. ते कुरुबा समाजातून आलेले आहेत आणि दलित, ओबीसी आणि मुस्लिमांमध्ये त्यांचे समर्थक आहेत.
शिवकुमार यांना काय दिले आश्वासन
कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार यांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री बनवले जात असले तरी प्रत्येक निर्णयात त्यांना उपमुख्यमंत्री यांची संमती घ्यावी लागेल. यासोबतच शिवकुमार यांच्या मर्जीतील आमदारांना हवे ते खाते दिले जाईल.
शिवकुमार यांची तीन फॉर्म्युल्यांवर चर्चा होत होती. यातील 50-50 फॉर्म्युलावर त्यांचे एकमत झाले. पहिली अडीच वर्षे सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री, तर पुढील अडीच वर्षे डी. के. शिवकुमार असतील. म्हणजे 2025 मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर डी. के. मुख्यमंत्री होतील.
