सामना प्रतिनिधी / चंदगड
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्यभर आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चंदगड तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने चंदगड तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यासंदर्भातील विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना तहसीलदार शिवाजीराव शिंदे यांच्या उपस्थितीत देण्‍यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारी पातळीवरुन कोणत्याच हालचाली होत नाहीत. याबाबत संबंधित विभाग चर्चेसाठी उदासीन आहे. शिक्षकांना सेवेत येणाऱ्या मूलभूत समस्या समजून घेणे गरजेचे आहे. सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व भविष्यनिर्वाह निधी योजना लागू करावी. 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीपासून वंचित ठेवणारा 23 ऑक्टोबर 2017 चा आदेश रद्द करावा, कमी पटाच्या शाळा कोणत्याही कारणास्तव बंद करू नयेत, बदली धोरणातील त्रुटी दूर कराव्यात. एम. एस. सी. आय. टी. मुदत 2007 वरून डिसेंबर 2018 पर्यंत वाढवावी, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील शिक्षकांना गट विमा योजना लागू करावी, जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळांना वीज व पाणी मोफत पुरवण्यात यावे. आदीसह 24 मागण्यांसाठी धरणे धरण्यात आले होते. शिक्षक समितीचे राज्य नेते शंकरराव मनवाडकर, जिल्हा उपाध्यक्ष गोविंद पाटील, तालुकाध्यक्ष बाबुराव परीट यांच्यासह बळवंत लोंडे, एन. व्हि. पाटील, राजू जोशी, नामदेव चौगुले, विनायक गिरी, अण्णाप्पा वांद्रे आदींनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनात चंदगड तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षक समितीचे सर्व कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदविला होता. यावेळी माजी मंत्री भरमू आण्णा पाटील व विविध कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत पाठिंबा दर्शवला.
