गेल्या काही वर्षांपासून नगर अर्बन, नगर शहर, नगर मर्चंट्स बँकांसह आर्थिक गैरव्यवहारांची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरप्रकारांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने यातील अनेक प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. त्यातच सायबर गुह्यांच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकारही सध्या वाढले आहेत. त्यामुळे वाढत्या आर्थिक गुह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेला वाढीव मनुष्यबळ मिळण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
नगर जिल्ह्यातील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करून त्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा, यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून धडाकेबाज मोहीम हाती घेतली आहे. तब्बल 55 हजार प्रलंबित गुन्हे त्यांनी निकाली काढले होते, तर आरोपपत्रांअभावी प्रलंबित असलेल्या गुह्यांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील गुन्हे निकाली निघण्याचे प्रमाण राज्यात लक्षणीय होते.
जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक आर्थिक संस्थांमधील गैरप्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत. त्यात नगर अर्बन बँकेतील कर्ज घोटाळा, चिल्लर घोटाळा, बनावट सोने तारण घोटाळा, नगर शहर बँकेतील बनावट सोने तारण कर्जघोटाळा, ‘नगर मर्चंट्स’मधील 10 कोटी 25 लाख रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण, नगर महापालिकेतील घनकचरा घोटाळा, नागेबाबा पतसंस्थेतील सोने तारण घोटाळा अशी अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत.
गेल्या 10 वर्षांपासून नगर अर्बन बँकेची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. बँकेची वसुलीही थंडावल्याने सभासदांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवीसुद्धा यामध्ये अडकलेल्या आहेत. ‘नगर अर्बन’मधील अनेक गुन्हे आर्थिक शाखेकडे प्रलंबित आहेत. बँकांमधील घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात की नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे एकाच वेळी उघड झाल्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेला या घटनांचा तपास करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यातच आता तांत्रिक बाबीसुद्धा यामध्ये येऊ लागलेल्या आहेत. त्यामुळे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करायची कशी? हा प्रश्नही त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जवळपास 40 गुह्यांचे तपास प्रलंबित आहेत. त्यातच नव्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे उघड करण्यात येत आहेत.
कचरा घोटाळ्याची कागदपत्रेही मिळेनात
नगर महापालिकेमध्ये झालेल्या कचरा घोटाळ्यासंदर्भातील तपास आर्थिक गुन्हा विभागाने सुरू केला असतानाच, सोमवारी महापालिकेकडे अन्य काही कागदपत्रांची माहिती मागवून तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कचरा घोटाळ्यात पोलिसांना अनेक कागदपत्रे अद्यापि मिळालेली नाहीत. तपासात अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडे त्यानुसार कागदपत्रे मागविणे गरजेचे आहे. सोमवारी या संदर्भातील निर्णयसुद्धा घेतला जाणार आहे. फिर्यादी गिरीश जाधव यांच्याकडूनही आर्थिक गुन्हे विभागाच्या पोलिसांनी काही कागदपत्रे घेतली आहेत.
केवळ 20 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सध्या एक पोलीस उपअधीक्षक, एक पोलीस निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक आणि वाहनचालक, शिपाई यांच्यासह 16 इतर पोलीस कर्मचारी असा केवळ 20 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे. त्यामुळे गुह्यांचा तपास करण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेला आणखी मनुष्यबळ मिळण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
‘नगर मर्चंट्स’चा तपास रखडला
नगर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या 10 कोटी कर्जप्रकरणात सहकार खात्याकडून अद्यापि कोणतीच माहिती उपलब्ध न झाल्यामुळे पोलीस हतबल झाले आहेत. आता पुढील तपास कसा करायचा? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे. पोलिसांनी बँकेचे ऑडिट कशा पद्धतीने झाले आहे, याची संपूर्ण माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मागविली आहे. मात्र, सहकार खात्याने कोणत्याच प्रकारचे सहकार्य न केल्यामुळे एमआयडीसी पोलिसांनी पुन्हा पत्र देऊन माहिती देण्यास सांगितले आहे. यालाही आता महिना उलटला आहे. त्यामुळे हा तपास रखडला आहे.
