नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. काल समितीने प्राथमिक अहवाल घेतल्यानंतर आजसुद्धा पाचजणांची चौकशी करण्यात आली. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदर प्रकरण हे एकटय़ाची नव्हे तर सामूहिक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट केले होते. महापालिकेनेही फायर ऑडिटनंतर त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत लेखी स्वरूपात कळवले होते. तरीही त्या उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे या घटनेला जबाबदार कोण, त्या दृष्टिकोनातून चौकशी होणार की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, अटकेतील चार आरोपींची पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून, जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या आगीमध्ये 11 जणांचा मृत्यू झालेला होता. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले होते. या घटनेतील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे सूतोवाच नाशिक विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांनी केले होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला होता. पोलिसांनी या ठिकाणाहून सीसीटीव्ही फुटेज व अन्य काही महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत केले होते. पुराव्यांनुसार पोलिसांनी प्राथमिक स्तरावर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी चारजणांना अटक केली होती.
पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. यानंतर आरोपीच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केले होते. या अर्जावर सरकारी पक्षाच्या वतीने म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सहायक सरकारी वकील अमित यादव यांनी न्यायालयामध्ये बाजू मांडली. ही घटना अत्यंत गंभीर असून, 11 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. या चौघांनीही कर्तव्यात कसूर केल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. घटनेचा तपास अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपींच्या वतीने ऍड. महेश तवले यांनी या आरोपींना जामीन देण्याची मागणी करत वेगवेगळे मुद्दे सादर केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर चौघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत.
उच्च अधिकारी वर्गाकडून तपासणी सुरू
सध्या या प्रकरणाच्या दोन चौकशा सुरू आहेत. एका चौकशीत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, चौघांना अटक केली आहे. तर, दुसरी चौकशी राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. त्या समितीचे अध्यक्ष आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे हे आहेत. या चौकशीमध्ये अनेक बाबींचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. सध्या नगर जिल्ह्यामध्ये मुंबई-नाशिक या ठिकाणाहून उच्च अधिकारी वर्ग दाखल झालेला आहे. घटनास्थळाचे बारकावे ते तपासून घेत आहे. तसेच तेथील सीसीटीव्ही फुटेजही हस्तगत झालेले आहेत.
फायर इस्टिंगह्युशर वगळता दुसऱ्या उपाययोजनाच नाहीत
ज्या इमारतीमध्ये जिल्हा रुग्णालय सुरू करण्यात आले होते, ती इमारत परिपूर्ण होती की नव्हती, इमारत बांधण्यात आली तेव्हा तिचा उद्देश काय होता, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. सध्या या इमारतीत कोरोनासह इतर रुग्णांवरही उपचार केले जात आहेत. या इमारतीचे फायर ऑडिट झालेले होते. त्यात फायर इस्टिंगह्युशर वगळता आग प्रतिबंधक कोणत्याही उपाययोजना नव्हत्या, हे स्पष्ट झाले होते. महापालिकेने याची पूर्तता करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. तरीही उपाययोजना झाल्या नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आलेली आहे. खुद्द पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर आयुक्तांनी ही माहिती जाहीर केली होती. त्यामुळे यात हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येत आहे.
