आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी काय केले? स्थायी समितीत सर्वपक्षीय आक्रमक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन, मुंबई

मुंबईत गेल्या वर्षभरात आगीच्या हजरो घटना घडल्या असताना अग्निशमन दलाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करीत आज सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अनेक घटनांमध्ये संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष समोर आल्यामुळे नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला वर्षभरातील दुर्घटना आणि प्रशासनाने केलेली कार्यवाही याची श्वेतपत्रिका सादर करा असे निर्देश दिले.

चेंबूरच्या आगीत पाचजणांचा बळी गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला आग नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत जाब विचारला. अशा अनेक घटना ज्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारमुळे घडल्याचे समोर येऊनही कारवाई का केली जात नाही असा सवाल राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांनी केला. तर पालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करून सुधारणा केली पाहिजे असे भाजपचे मनोज कोटक म्हणाले. परवाना-सर्वेक्षण अशा कामांसाठी वेगळा विभाग सुरू का करीत नाही असा सवालही त्यांनी केला. आगीच्या घटनांतील मृत्यूंना पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप ‘सपा’चे रईस शेख यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणी सरगम सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव विवेकानंद चिलया वायंगणकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मे. रिलायन्स रिअल्टीचे पार्टनर्स हेमेंद्र मापारा, सुभाष मापरा व कोठारी यांच्या विरोधात भादंवि 304(2), 336, 427, 34 कलमान्वये टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

चेंबूरची दुर्घटना विकासक,
अग्निशमन दलाच्या बेजबाबदारपणामुळेच!
चेंबूरच्या सरगम सोसायटीच्या राहिवाशांनी जानेवारी 2018 मध्ये अग्निशमन दलाला पत्र देऊन आपल्या इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. 149 कुटुंबे राहत असलेल्या या इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणेकडे इमारतीचा विकासक दुर्लक्ष करीत असून अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षम नसल्यास संबंधित विकासकावर कारवाई करा अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र यावर प्रशासनाने अद्याप कारवाई केली नसल्याचे सांगत विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सरगम सोसायटीचे पत्रच सादर केले. त्यामुळे या घटनेतील बळींना संबंधित अग्निशमन अधिकारी आणि विकासक जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर ज्या घटनांना अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून निलंबनाची कारवाई करा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

वर्षभरात 3600 आगीत 54 बळी!
सर्वेक्षण, कारवाई करूनही आगीचा भडका सुरूच
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कमला मिलमधील पबमध्ये आग लागून 14 जणांचा बळी गेल्यानंतर अग्निशमन दलाने मुंबईतील सोसायटय़ा आणि हॉटेल-व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण करून धडक कारवाई सुरू केली, मात्र आग लागून जीवित-वित्तहानी होण्याचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. एका वर्षात 3600 आगी लागल्या. यात 54 जणांचा बळी गेला असून 148 जण गंभीर जखमीही झाले आहेत.
भानू फरसाणमध्ये लागलेल्या आगीत 12 मजुरांचा जीव गेला तर कमला मिलमधील आगीनंतर प्रशासनाने खडबडून जागे होत वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक केले. या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनाने संयुक्त तपासणी करून आगप्रतिबंधक योजना करण्याचे आदेश त्या त्या सोसायटय़ा व आस्थापनाना दिले, मात्र या कार्यवाहीनंतरही आगीत जीव जाण्याचे सत्र सुरूच आहे.

11 महिन्यांत 1734 हॉटेल्सवर कारवाई
जानेवारी ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत 3946 हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये प्रशासनाच्या निर्देशानंतर 2210 ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली तर दुर्लक्ष करणाऱया 1734 हॉटेल्सवर अग्निशमन दालने कारवाई केली आहे. यामध्ये दोन प्रकरणांत कायदेशीर कारवाईदेखील सुरू आहे.

अग्निसुरक्षेकडे दुर्लक्ष
अग्निशमन दलाकडून 2015 पासून जुलै 2018 पर्यंत 5231 सोसायटय़ा तपासण्यात आल्या. यात आगप्रतिबंधक यंत्रणा नसलेल्या 2942 सोसायटय़ांना नोटिसा देण्यात आल्या तर 2271 सोसायटय़ांनी ही यंत्रणा बसवली असून 18 प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यात आली असली तरी अनेक सोसायटय़ांमध्ये ही यंत्रणा दुर्घटनेनंतर समोर येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.