अहिल्यानगरमध्ये शेती महामंडळाची 1500 एकर जागा एका खासगी पंपनीला कवडीमोल दराने भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील ही सरकारी जमीन ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट पद्धतीने संरक्षणविषयक साहित्य निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी मुंबईस्थित निबे ग्रुप कंपनीला (Global Defence Industries Limited ) देण्यात आली आहे. यासाठी प्रतिवर्षी प्रतिएकर 50 हजार रुपये भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, या जमिनीचा भाडेपट्टा ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीने देण्यात येणार आहे. भाडेपट्टा दर प्रति एकर प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आला असून, प्रारंभीच्या वार्षिक दरात दरवर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच पंपनीला तीन वर्षांची आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम महामंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. प्रारंभीचा भाडेपट्टा कालावधी 49 वर्षांचा असून, त्यानंतर अटी-शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास आणखी 49 वर्षांपर्यंत नूतनीकरणाची तरतूद आहे.
सुरक्षा ठेवीतून सूट
करारनाम्यातील अर्टीनुसार पंपनीने आदेशाच्या दिनांकापासून 15 दिवसांच्या आत तीन वर्षाची आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम जमा करायची असल्याने पंपनीला सुरक्षा ठेव जमा करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
ना-हरकत प्रमाणपत्र सूट
पंपनीला संबंधित जमीन तिच्या उपपंपनी, भगिनी पंपनी किंवा समूहातील अन्य पंपनीला उपभाडेपट्टयाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आवश्यक पूर्वपरवानग्यांसाठी शेती महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
भविष्यात जमीन विक्री झाल्यास कंपनीला प्राधान्य
शेती महामंडळाकडून निबे पंपनीला भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेली ही 1500 एकर जागा भविष्यात ही
विक्री करण्याचा निर्णय झाल्यास संबंधित पंपनीला प्राधान्य देण्याची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
निर्णयासाठी महसूलमंत्र्यांच्या बैठकांवर बैठका
g महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनपुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 23 जूनच्या बैठकीत हरेगाव येथील ब्लॉक क्रमांक 1 (ए) मधील 1500 एकर क्षेत्र निबे ग्रुप पंपनीला देण्याबाबत निर्णय झाला.
g त्यानंतर 16 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत शेती महामंडळाने सादर केलेला अहवाल आणि विभागाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर 13 ऑगस्ट रोजी सदर पंपनीला ही जागा अपृषीक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली.
g त्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ऑगस्ट महिन्यातील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 23 सप्टेंबर यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आणखी 900 एकर जागा देण्याबाबतही तरतूद
शेती महामंडळाने संयुक्त शेतीसाठी हरेगाव मळ्यातील दिलेल्या अंदाजे 900 एकर अतिरिक्त जमिनीबाबतही शासन निर्णयात तरतूद करण्यात आली आहे. कंपनीने मागणी केल्यास आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेने जशी उपलब्ध होईल तशी टप्प्याटप्प्याने निबे ग्रुप कंपनीला प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही शासन निर्णयात आहे.
जमीन परत घेण्यास कंपनीची मान्यता हवी
निबे कंपनीचा प्रकल्प हा संरक्षण विषय आहे. त्यामुळे शासनास सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता या जमिनीची आवश्यकता भासल्यास सदर कंपनीच्या मान्यतेशीवाय जमीन परत घेता येणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
