राज्यातील ज्युनियर कॉलेज शिक्षकांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसली आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. 21 फेब्रुवारी ते 2 मार्चदरम्यान शिक्षकांनी एकही उत्तरपत्रिका तपासली नाही. मात्र शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर दहा दिवसांनी शिक्षकांनी बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर 15 दिवसांत मान्य मागण्यांचे आदेश काढण्यात येणार होते, मात्र आता दीड महिना उलटला तरी शिक्षकांच्या मागण्यांवर निर्णय झालेला नाही. यामुळे राज्य सरकारविरोधात शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता, आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी व शिक्षकांना 10-20-30 अशी कालबद्ध पदोन्नतीची वेतनश्रेणी या मागण्या मान्य करीत व मान्य मागण्यांचे आदेश 15 दिवसांत काढण्याचे आश्वासन कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाला राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार महासंघाने बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले. शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरू केले होते. आता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून शिक्षकांच्या मान्य मागण्यांचे कोणतेही आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत.
यासंदर्भात महासंघाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शिक्षणमंत्री केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी केसरकर यांनी शिक्षकांना कालाबद्ध पदोन्नतीची 10-20-30 वर्षांनंतरची वेतनश्रेणीबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगितले. तसेच आयटी विषयाच्या बाबतीत शिक्षण विभागाकडून आता नव्याने शिक्षकांची माहिती मागवली जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र वाढीव पदांबाबतीत शिक्षण विभागात कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुपुंद आंधळकर यांनी केला आहे.
शिक्षक आंदोलनाच्या तयारीत
पंधरा दिवसांत वाढीव पदांना मान्यता देण्याचे व आयटी विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून निघणार होते, मात्र सरकारचा कारभार अत्यंत कुर्मगतीने चालला असून यामुळे राज्यातील शिक्षक अत्यंत नाराज झाले आहेत. याबाबतीत महासंघ लवकरच बैठक घेऊन पुढील धोरण आखणार असून मान्य मागण्यांचे आदेश न निघाल्यास शिक्षकांनी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
