सामना प्रतिनिधी । नगर
लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार गेल्या साडेचार वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत असल्याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी खंत व्यक्त केली आहे. त्यांनी याबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून त्यांचे या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा अशा संवैधानिक संस्थाच्या निर्णयाचेही मोदी सरकार पालन करीत नाही. त्यामुळे या सरकारची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे सुरू असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. लोकशाहीसाठी हे खूप घातक असल्याचे ते म्हणाले. मोदी सरकारबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी खंत व्यक्त करत अण्णांनी राष्ट्रपतींनी यात लक्ष घालावे अशी मागणी केली आहे. सरकारने लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष द्यावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने माझी कोणतीच व्यक्तीगत हानी होणार नाही. मात्र, संवैधानिक संस्थांचे सरकारकडून पालन व अंमलबजावणी न करणे ही मात्र देशासाठी एक चिंतेची बाब आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त हा कायदा लोकसभा व राज्यसभा या संवैधानिक संस्थानी बनविलेला आहे. लोकपाल नियुक्त करून संसदेने तयार केलेल्या कायद्याचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, मोदी सरकार लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याचे पालन करत नाही. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा फटकारले आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचाही मान ठेवत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रपती एक संवैधानिक घटक आहेत. त्यांनी या कायद्यावर सही करून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला सांगितले. मात्र, सरकारने अजूनपर्यंत अंमलबजावणी केलेली नाही.
1966 साली देशांमध्ये स्वच्छ शासन- स्वच्छ प्रशासन निर्माण होण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने स्वच्छ शासन – स्वच्छ प्रशासन निर्माण होण्यासाठी केंद्रामध्ये लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्त असावे अशी शिफारस केली होती. लोकसभा,राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय सुधारणा आयोग यासर्व संवैधानिक संस्थाचे मोदी सरकारकडून पालन होताना दिसत नाही. हा आमच्या देशातील लोकशाहीला एक मोठा धोका आहे. संवैधानिक संस्थाचे पालन न करणे ही लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे होणारी वाटचाल आहे. या विरोधात आपण 30 जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करणार असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
