ऊर्जा, वाहतूक आणि अन्नः भविष्यातील आव्हाने!

15

>> अभय मोकाशी

नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आणि या वर्षात कोणकोणते विषय महत्त्वाचे आहेत याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले आहे. माध्यमातून जास्त लक्ष देशात या वर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकांकडे केंद्रित करण्यात आले आहे. आपापल्या आवडीप्रमाणे 2019मध्ये काय अपेक्षित आहे याकडे आपण पाहत असतो. पर्यावरण आणि हवामानातील बदल याचा अभ्यास करणारे आणि या विषयांत काम करणाऱया अनेकांचे लक्ष या वर्षी संयुक्त राष्ट्राचा ग्लोबल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, 2019 याच्या प्रकाशनाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

ऊर्जा, वाहतूक आणि अन्न यावरील ताण वाढत असून येत्या काळात जगासमोर किती भयंकर परिस्थिती निर्माण होणार आहे याचे चित्र संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात दाखवले आहे.

ग्लोबल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित व्हावा अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास परिषदेने रीओ येथे 2012 घेतली आणि असा अहवाल संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासावर उच्चस्थरीय राजकीय मंचाला माहिती पुरवेल; विज्ञान आणि धोरण यातील दुवा घट्ट करेल, तसेच धोरण ठरविणाऱयांना गरिबी हटविण्यासाठी आणि शाश्वत विकास करण्यासाठी पुराव्यासहित योग्य माहिती देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या अहवालाचा सर्वात मोठा उपयोग संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास विषयपत्रिका 2030 आणि त्याचे शाश्वत विकास उद्देश यासाठी आर्थिक, पर्यावरणविषयक आणि सामाजिक बाजू एकत्रित करण्यासाठी होईल असे संयुक्त राष्ट्राचे मत आहे.

असा अहवाल दर चार वर्षांनी प्रकाशित होणार आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस बन कि-मून यांनी आपल्या निवृत्तीच्या आधी 15 वैद्यानिक आणि तज्ञांच्या समितीचे जानेवारी 2017मध्ये गठण केले आणि या समितीला 2019च्या अहवालाचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले.

या समितीचे गठण करणे सोपे नव्हते कारण या समितीवर येण्यासाठी 60 शास्त्रज्ञ आणि तज्ञांनी अर्ज केले होते. या समितीवर नेमणूक करतेवेळी कि-मून यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांशी आणि संयुक्त राष्ट्राच्या विविध संस्थांशी चर्चा केली. या समितीवर हिंदुस्थानचा एकही प्रतिनिधी नाही. संयुक्त राष्ट्रात हिंदुस्थानचे कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरउद्दीन यांनी या समितीच्या सदस्यांबद्दल एक प्रकारे आक्षेप घेतला होता. समितीची घोषणा होताच त्यांनी ट्विट केले होते की, त्या 15 सदस्यांपैकी दहा सदस्य आर्थिक सहकार आणि विकास संस्थेच्या (ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट) देशांतून निवडण्यात आले आहेत.

या 15सदस्यीय समितीने आपला एक अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. या अहवालात या समितीने येत्या काळात जगभरात ऊर्जेची समस्या निर्माण होणार असून परिणामी विविध आर्थिक सिद्धांतांचा पाया ढासळण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

स्वस्तात मिळणारी ऊर्जा आता संपुष्टात येईल, कारण मानवी इतिहासात प्रथमच अर्थव्यवस्था, कमी ऊर्जा, कार्यक्षम ऊर्जा स्रोतांकडे वळत आहेत. मूलभूत तसेच अमूलभूत मानवी क्रियांसाठी लागणाऱया ऊर्जेच्या गरजा पुरविण्यासाठी समाजाला जास्त तसदी घ्यावी लागणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात पुनर्प्राप्त न होणारी गुंतवणूक वाढत जाणार आहे आणि ऊर्जा निर्मितीमुळे आणि त्यासाठीच्या साधन सामग्रीने होणाऱया कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याची पृथ्वीची क्षमता पूर्णतः वापरण्यात आली आहे असे या अहवालात म्हटले आहे. वातावरणातील बदलामुळे पुनर्प्राप्त न होणारी गुंतवणूक उल्लेखनीय झाली आहे.

जगातील अर्थव्यवस्थेने ऊर्जा, दळणवळण, अन्न आणि घरे याच्या निर्मिती आणि वापराच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. येत्या काळात एकीकडे चांगल्या जीवनशैलीसाठी भर द्यायची गरज आहे, पण त्याचबरोबर परिस्थितिक व्यवस्थेवरचा ताण कमी करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या जगाची ऊर्जेची 80 टक्के गरज जीवाश्म इंधनातून, म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक गॅस आणि कोळसा यातून पूर्ण होते. उत्तम प्रकारचे आणि सहज उपलब्ध असलेले जीवाश्म इंधन वापरून विविध देशांत औद्योगिकीरण झाले, पण आता ऊर्जेच्या संपूर्ण मूलभूत सुविधांच्या पुनर्रचनेची वेळ आली आहे. अणु ऊर्जा आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जेच्या स्रोतातून गुंतवणुकीवरील नफा जीवाश्म इंधनावरील नफ्याच्या तुलनेत फारच कमी आहे, तरी देखील वातावरणातील बदल लक्षात घेता मनुष्यजातीला आता जीवाश्म इंधन वापरणे बदन करण्याचा विचार करावा लागेल आसे मत या अहवालात शास्त्रज्ञांनी मांडले आहे. उर्जेची सध्याची आणि वाढती गरज लक्षात घेता तूर्त तरी पर्यावरणाला पूरक इंधनाचा वापर फारच कठीण असल्याचे देखील संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात म्हटले आहे.

या अहवालातून तज्ञांनी एका गंभीर परिस्थितीचे चित्र उभे केले आहे. ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध होईपर्यंत सर्वांना ऊर्जेचा वापर कमी करावा लागेल, ऊर्जेच्या वापरासंबंधी नवीन पद्धती विकसित कराव्या लागतील आणि विजेवर चालणारी वाहतूक अधिक प्रमाणात आणावी लागेल. इतकेच नाही, कार पुलिंग करावे लागेल.

शहरांमध्ये लोकांना चालणे आणि सायकलवरून प्रवास करणे असे पर्याय या अहवालात देण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीवर जोर देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे आणि दोन शहरांमध्ये प्रवास करण्यासाठी विजेवर चालणारी रेल्वे असावी असे म्हटले आहे.

भविष्याचा विचार करता, हे सर्व महत्त्वाचे असले तरी विविध देशांतील नागरिक याचा किती विचार करतील याबद्दल शंकाच आहे. आपल्या देशात अनेकांना स्वतःचे वाहन असणे महत्त्वाचे वाटते आणि प्रवासात ट्रफिकमुळे जास्त वेळ गेला तरी चालतो, पण त्यांना सार्वजनिक वाहतूक वापरणे कमीपणाचे वाटते. परिणामी मुंबईत ट्रफिक आणि दिल्लीत प्रचंड प्रमाणात वायू प्रदूषण दिसून येते. या सर्वाचा विचार करता नवीन प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती करणे, विजेवर चालणाऱया वाहनांसाठी चार्ंजग स्टेशन आणि शक्य असेल तेथे घराजवळ कार्यालये अशी व्यवस्था कारवाई लागेल.

विकसनशील देशांनी आपल्या नागरिकांना विविध प्रकारचे सकस अन्न कसे मिळेल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे. पुढच्या पिढय़ांचा विचार करून आपल्या देशातदेखील योग्य भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष पर्यावरणाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. मात्र, जनतेने दबाव आणला तर सर्वच पक्षांना या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.

विद्यार्थी आणि युवकांनी येत्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना ऊर्जा, वाहतूक, घरांचा प्रश्न, अन्न पुरवठा, रोजगार इत्यादी गंभीर प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट करायला लावली पाहिजे. राजकीय पक्षांनीदेखील आपल्या जाहीरनाम्यात या विषयांसंबंधी कठोर भूमिका मांडण्याची तयारी दाखवली पाहिजे, तसेच हे प्रश्न हाताळण्यासाठी काय योजना आहे हे स्पष्टपणे मांडले पाहिजे. नुसतेच ‘आम्ही रोजगार निर्माण करू’ किंवा ‘चांगली वाहतूक निर्माण करू’ असे म्हणून चालणार नाही. मात्र अशा गंभीर आणि जनहिताच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची इच्छा आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या