>> हेमचंद्र शिंदे
खाद्यतेलाबाबत भारतास आत्मनिर्भर करण्याची जुनीच घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना नव्याने केली आहे. आशावादी असलेल्या शेतकऱयांचा शब्दच्छल करून सातत्याने हिरमोड केला जातोय. 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची 28 फेब्रुवारी 2016 ला करण्यात आलेली घोषणा अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही हे वास्तव शेतकरी विसरलेला नाही.
सोयाबीन पिकाचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील व भारतातील शेतकरी सोयाबीन उत्पादन वाढवण्यासाठी कष्ट घेतोय, मात्र उत्पन्नात काहीच भर पडत नाही. दहा वर्षांतील पेंद्र सरकारचे धोरण पाहिल्यास शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढणार नाही ही काळजी सरकारने पदोपदी घेतल्याचे दिसून येत आहे. 2018 मध्ये आंतर मंत्रालयीन समितीने शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सात सूत्री कार्यक्रम सरकारकडे सादर केला. आतापर्यंत या विषयातील प्रगती हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
सोयाबीन पिकाचा बाजारभाव हा प्रामुख्याने सोयाबीन पेंड भावावर अवलंबून असतो. सोयाबीन पिकापासून साधारणतः प्रक्रियेनंतर 80 टक्के सोयाबीन पेंड व 20 टक्के तेल मिळते. सोयाबीन बाजारभाव ठरताना सोयाबीन पेंड व तेल आणि त्यासंदर्भातील आयात-निर्यात धोरण महत्त्वाचे आहे.
2012 ते 2014 कालावधीत देशांतर्गत सोयाबीन पेरणी क्षेत्र 10 ते 11 दशलक्ष हेक्टर होते, जे वाढत सध्या 12 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक झाले आहे. असे असताना सरासरी उत्पादकता अजूनही हेक्टरी 10 ते 11 क्विंटलदरम्यान आहे. सोयाबीनची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर अद्याप कोणतेही प्रयत्न झाले नाही. जनुकीय सुधारित बियाणे उपलब्ध करून देण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी लाल फितीत बंद आहे. जनुकीय सुधारित बियाणे वापरामुळे आज जागतिक सोयाबीन सरासरी उत्पादकता 28.7 क्विंटल प्रति हेक्टर अशी आहे. सोयाबीन उत्पादनाचा जागतिक उच्चांक अमेरिकेच्या नावावर असून तो प्रति हेक्टर 34.55 क्विंटल असा आहे. सोयाबीन पिकाचे सरळ वाण बियाणे वापरणाऱया भारतीय शेतकऱयाची स्पर्धा जनुकीय सुधारित बियाणे वापरणाऱया जगातील शेतकऱयांसोबत आहे. बियाणे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीय शेतकऱयास लंगडे करून जगाच्या स्पर्धेत उतरवले आहे ही बाब धोरणकर्त्याच्या दृष्टीने लाजिरवाणी ठरावी.
सोयाबीन पेंड देशांतर्गत मागणीसह सोयाबीन पेंड निर्यात हा सोयाबीनचा बाजारभाव ठरवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतीय सोयाबीन पेंड जनुकीय सुधारित बियाण्यापासून निर्मित नसल्यामुळे भारतीय सोयाबीन पेंडेला जागतिक बाजारात विशेष स्थान आहे. याचा लाभ सरकारने भारतीय सोयाबीन पेंड अधिक व सातत्यपूर्ण निर्यात करून भारतीय शेतकऱयांना मिळवून देणे गरजेचे आहे. सरकारने आतापर्यंत यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. याउलट सरकारच्या धरसोडीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे आपण जागतिक बाजारातील विश्वासार्हता गमावून बसलो आहोत. 2014-15 पूर्वी वार्षिक 40 ते 45 लक्ष टन असणारी सोयाबीन पेंड निर्यात 2014-15 नंतर 15 ते 20 लक्ष टनापर्यंत घटली आहे. मागील दहा वर्षांत सोयाबीन निर्यातीत निम्म्याने घट झाली आहे.
सोयाबीन तेल आयात व एपंदरीत खाद्यतेल आयात याबाबतीत सरकारने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भरतेची घोषणा करताना सरकारला आपल्या विक्रमाचा विसर पडला असावा. 2014-15 पूर्वी वार्षिक 10 लक्ष टनापेक्षा कमी असणारी सोयाबीन तेल आयात 2023-24 मध्ये वार्षिक 40 लक्ष टनापर्यंत पोहोचली आहे. एकूण सर्व प्रकारची खाद्यतेल आयात 60 ते 70 लक्ष टनावरून 140 ते 150 लक्ष टनापर्यंत पोहोचली आहे. खाद्यतेल आयात सोयाबीनबाबत चौपट तर एकूण खाद्यतेल आयातीबाबत दीडपट ते दुप्पट झाली आहे. यामुळे केवळ सोयाबीन उत्पादकच नव्हे, तर एपंदरीत भारतातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये 20.7 लक्ष टन सोयाबीन पेंड निर्यात व वर्ष 2021-22 मध्ये रशिया-युव्रेन युद्ध परिणाम म्हणून सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक वाढले होते. हा अपवाद वगळता सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावाएवढे अथवा हमीभावापेक्षा कमीच आहेत हे आत्मनिर्भरतीची घोषणा करणारे सरकार सोयिस्करपणे विसरले आहे, पण शेतकरी विसरला नाही. वर्ष 2020-21 मध्ये वाढलेले भाव कमी करण्यासाठी जनुकीय सुधारित बियाण्यास नेहमीच परवानगी नाकारणाऱया सरकारने कधी नव्हे ते जनुकीय सुधारित 12 लक्ष टन सोयाबीन पेंड आयात करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला होता, हे शेतकरी विसरला नाही.
2022 मध्ये सोयाबीन पिकाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ठरवताना उत्पादन खर्च काढण्याच्या S2+एफएल पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 2805 रुपये आहे. त्यानुसार सोयाबीनचे न्यूनतम समर्थन मूल्य 5610 रुपये प्रतिक्विंटल असे असणे अपेक्षित होते, तर उत्पादन खर्च काढण्याच्या सी2 पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 3724 रुपये आहे. त्यानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य 7448 रुपये प्रतिक्विंटल असणे अपेक्षित होते, पण सोयाबीनचे न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 खरीप हंगामात 4300 रुपये प्रतिक्विंटल असे आहे, जे वरील दोन्ही पद्धतींपेक्षा कमी आहे. 2022 मध्ये शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करू ही 2016 मध्ये करण्यात आलेली घोषणा फसवी असून केवळ ‘निवडणूक जुमला’ होती हे शेतकऱयांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा शेती क्षेत्रावर होणारा दुष्परिणाम शेतकऱयापासून लपवण्यासाठी ‘अच्छे दिन’, ‘उत्पन्न दुप्पट’ व ‘किसान सन्मान निधी’ स्वरूपात वार्षिक 6000 रुपये असा ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा’ सरकारी कार्यक्रम शेतकऱयांच्या लक्षात आला आहे.
खाद्यतेल आयात शुल्क पाहिल्यास लक्षात येईल की, खाद्यतेल आयातीसाठी सरकारने पायघडय़ा घातल्या आहेत. 2018 मध्ये कच्चे सोयाबीन तेल आयात शुल्क 35 टक्के, तर परिष्कृत सोयाबीन तेल आयात शुल्क 45 टक्के असे वाढवण्यात आले होते. मार्च 2021 मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्यात आले. तेच धोरण कायम ठेवत आता मार्च 2025 पर्यंत सोयाबीन कच्चे तेल आयात शुल्क 5.5 टक्कs, तर परिष्कृत सोयाबीन तेल आयात शुल्क 13.75 टक्के कमी करण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सोयाबीन पेंड व तेल ग्राहकास स्वस्तात मिळावे म्हणून सोयाबीन भाववाढीचे सर्व मार्ग कुलूपबंद करण्यात आले आहेत.
