> रंगनाथ कोकणे
पृथ्वीवरील जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी, हिरवाई कायम राखण्यासाठी आणि जागतिक तापमानवाढीपासून मुक्ती देण्याबरोबरच अन्य अनेक कारणांसाठी 2007 मध्ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मध्यंतरीच्या काळात या प्रकल्पाच्या मार्गात अडथळे आले होते. मात्र आता फ्रान्सच्या पुढाकाराने तो पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाची आवश्यकता आणि फायदे याविषयी माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पृथ्वीचा बचाव करायचा असेल तर पृथ्वीवरील जैवविविधतेचा बचाव करणे गरजेचे आहे. जैवविविधता वाचली तरच पृथ्वी वाचणार आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या पृथ्वीचा बचाव करणारा एक अनोखा उपक्रम म्हणून ग्रेट ग्रीन वॉल प्रकल्प ओळखला जातो. 11 जानेवारी 2021 रोजी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटरेस आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मॅल्पस यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वन प्लॅनेट समिट’च्या माध्यमातून या प्रकल्पाची पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली. ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ म्हणजेच ‘विशाल हरित भिंत’ योजना या नावाप्रमाणेच हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहे. ग्रेट ग्रीन वॉल प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पृथ्वीवरील जैवविविधतेचे रक्षण करण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर हरित रोजगारांची निर्मिती करणे हा आहे. या प्रकल्पाचा प्रारंभ आफ्रिकी संघाकडून आफ्रिकेच्या साहेल क्षेत्रापासून करण्यात आला होता. वाळवंटीकरण, जमिनीचा कस कमी होणे, जलवायू परिवर्तन आणि दुष्काळामुळे होणारी स्थलांतरे रोखणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत 2030 पर्यंत शेतीसाठी उपयुक्त नसणाऱ्या तीन कोटी हेक्टर जमिनीवर वृक्षाच्छादन निर्माण केले जाणार आहे तसेच या वृक्षारोपणाच्या निमित्ताने प्रकल्पाच्या आजूबाजूला वसलेल्या एक कोटी लोकांना हरित रोजगार देऊन कोटय़ावधी लोकांना उपजीविका मिळवून देणे हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हरित पट्टा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरक्षित करण्यात येणार आहे.
वस्तुतः आठ हजार किलोमीटर लांबीचा आणि 15 किलोमीटर रुंदीचा हरित पट्टा निर्माण करणे ही मूळ योजना आहे. हा हरित पट्टा 11 आफ्रिकी देशांमधून जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत आफ्रिकेतील वाळवंटी प्रदेशात विविध जातींचे वृक्ष, वनस्पती आणि गवत लावण्यात येईल, जेणेकरून पृथ्वीवरील जैवविविधता समृद्ध होईल. हा हरित पट्टा आफ्रिकेच्या पश्चिमेकडील साहेल क्षेत्रात सेनेगल येथे सुरू होईल आणि जिबुतीपर्यंत जाईल. प्रकल्पाच्या सुरुवातीनंतर काही दिवस प्रकल्प व्यवस्थित चालला, परंतु त्यानंतर मात्र अनेक वर्षे प्रकल्प होता त्या ठिकाणीच थांबून राहिला. हा प्रकल्प नव्याने पुढे नेण्यासाठी या वर्षी जानेवारीमध्ये संपूर्ण जग कोविड महामारीशी लढा देत होते, तेव्हा फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी 14 अब्ज डॉलर देण्याची घोषणा वन प्लॅनेट समिटमध्ये केली. या प्रकल्पांतर्गत हरित पट्टय़ाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पडीक जमिनी सुपीक बनवि्ल्या जाणार आहेत आणि त्यानंतर त्यात वेगवेगळी रोपे, वनस्पती लावून जंगली जनावरांना तेथे आश्रय देण्यात येईल. हा प्रकल्प आफ्रिकी संघामार्फत संचालित केला जात आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर जगातील जैवविविधता समृद्ध होईल आणि जागतिक तापमान वाढही काही अंशी कमी होईल, असे मानले जात आहे. या थांबलेल्या प्रकल्पाला नव्याने पुढे नेण्यासाठी फ्रान्सने मदत केल्याबद्दल जगभरातून फ्रान्सचे कौतुक करण्यात येत आहे. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे नुकत्याच झालेल्या जलवायू संमेलनातसुद्धा वन प्लॅनेट समिटची जोरदार चर्चा झाली आणि अनेक राजकीय नेत्यांपासून पर्यावरण तज्ञ आणि प्रशासकांनी अशी आशा व्यक्त केली की, यापुढे या प्रकल्पाला ब्रेक लागू नये.
वास्तवात या प्रकल्पामागील सर्वात मोठा उद्देश असा की, यामुळे वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागावा आणि रुक्ष होत चाललेल्या जमिनी पुन्हा एकदा सुपीक व्हाव्यात, जेणेकरून जलवायू परिवर्तनाच्या धोकादायक वेगावर मर्यादा आणता येऊ शकेल. अशा क्षेत्रांमधून दुष्काळामुळे लोकांना इतरत्र स्थलांतर करावे लागू नये. जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला आणि उद्दिष्टाप्रमाणे 2030 पर्यंत 8000 किलोमीटर लांबीची तसेच 15 किलोमीटर रुंदीचा हरित पट्टा तयार झालाच तर जगातील बिघडत चाललेल्या पर्यावरणाचा ऱ्हास बऱ्याच प्रमाणात थोपविण्यात यश मिळू शकेल. या प्रकल्पामुळे जगातील पर्यावरण आणि धोकादायक वेगाने क्षरण होत असलेली जैवविविधता पुन्हा समृद्ध करण्यास मदत मिळेल. शिवाय लोकांना मोठय़ा संख्येने रोजगारही मिळेल. अनेक प्रकारची वन उत्पादने अनेक देशांमधील लोकांना समृद्ध करतील. भूकबळींची वाढती संख्याही कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पाद्वारे केला जाईल. अकरा देशांमधून जात असलेला हा हरित पट्टा त्या सर्व देशांमधील लोकांना रोजगाराबरोबरच अन्य अनेक लाभ देणारा ठरेल. या प्रकल्पामुळे जी जमीन सुपीक होईल, ती मानवतेची सर्वात मोठी नैसर्गिक संपत्ती ठरणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, ही संपत्ती मानवाच्या प्रयत्नांचे फलित असेल. त्यामुळे माणूस केवळ विनाशच करीत नाही तर धरित्रीला समृद्धही करतो, असे पुढील अनेक पिढय़ांना सांगता येईल. या प्रकल्पामुळे लाखो लोकांना अन्न सुरक्षा मिळू शकणार आहे. त्याचप्रमाणे विलुप्त होत असलेल्या अनेक प्राणी आणि वनस्पती प्रजाती या लांबलचक हरित पट्टय़ात पुन्हा वाढीस लागणार आहेत.
जगभरातील राजकीय नेते आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राने जेवढय़ा लवकर शक्य होईल, तेवढय़ा लवकर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शक्य तेवढी सर्व मदत करायला हवी. जगाच्या वाढत्या तापमानाच्या भयावहतेची दखल घेऊन जर या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यात आली, तर 2030 च्या ऐवजी हा प्रकल्प 2025-26 पर्यंतही पूर्ण करता येऊ शकेल, परंतु जगातील सर्व श्रीमंत देशांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व जाणले आणि उदारपणे मदत केली तरच हे शक्य आहे. जगावर संकट आलेच तर ते एखाद्या देशावर न येता सर्वच देशांवर येणार आहे हे समजून सर्वच देशांनी अशा कामांमध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
