>> नीलेश कुलकर्णी
हरियाणामध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीत दहा वर्षांची अँटीइन्कम्बन्सी भाजपला भारी पडणार हे लक्षात आल्यामुळे भाजपकडे मतांच्या ध्रुवीकरणाखेरीज मार्गच उरलेला नाही. शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे अधिकार खट्टर यांनी कमी केले आहेत. ऑनलाइन टेंडरच्या पद्धतीने अनेकांच्या हितसंबंधांना धक्का बसला आहे. जोडीला महागाई व बेरोजगारीचा मुद्दा आहेच. त्यामुळे सरकारविरोधात भडकलेला वणवा धार्मिक उन्मादाकडे वळविण्याचे नवे ‘हरियाणा मॉडेल’ भाजपच्या मंडळींनी समोर आणले गेले.
ऐतिहासिक लढायांचा प्रांत असलेले हरियाणा हे स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘हरितक्रांतीचे अपत्य’ म्हणून शांतताप्रिय राज्य म्हणून उदयाला आले. ‘हरियाणा मे कोई कल्चर नही है, सिर्फ एक ही कल्चर, वो ऑग्रिकल्चर,’ असे गमतीने म्हटले जाते. मात्र समृद्ध शेतकऱ्यांचा हा प्रांत कधी दंगलीच्या वाटेला गेला नाही. आपण भले, आपली शेती भली हा तिथला खाक्या. शिवाय मुळातच मुस्लिमांची असलेली नगण्य संख्या यामुळेही जातीय वादविवादांना येथे तसे स्थान मिळाले नव्हते. मात्र मेवातसारख्या मुस्लिमबहुल जिह्यांत गेल्या काही वर्षांपासून धार्मिक उन्माद वाढत आहे. गुरुग्रामसारख्या कॉस्मोपॉलिटिन शहरांत झालेल्या दंगली हा नूंह आणि मेवातपेक्षाही गंभीर असा विषय आहे. गुरुग्राम हे उत्तरेकडचे आयटी हब मानले जाते. या सुशिक्षितांच्या गावांतही बृजमंडलेश्वर यात्रेच्या निमित्ताने धार्मिक उन्मादाची चूड लावून देण्यात आली. हरयाणामधील अलिकडे भडकलेल्या दंगली या पूर्वनियोजित राजकीय षड्यंत्राचा भाग आहे, असा दावा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री करत असले तरी भाजपचेच एक नेते व पेंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित यांना मिरवणुकीत शस्त्रs नेण्याची परवानगी कोणी दिली, असा सवाल उपस्थित करत राज्यातील स्वतःच्याच सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. भाजपच्या भरवशावर हरियाणच्या उपमुख्यमंत्री असलेल्या जेजीपीच्या दुष्यंत चौटाला यांनीही धाडस एकवटून स्थानिक प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारमध्ये ‘ऑल इज नॉट वेल’ असल्याचे उघड झाले आहे.
हरियाणात नूंह आणि गुरुग्राममधल्या दंगलींमुळे वणवा पेटला असला तरी सुदैवाने त्याचे लोण अजून तरी दुसरीकडे पसरलेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची चाणक्य नीती तूर्तास फसली आहे. हरियाणात शेतकरी समाजाने दंगलीत न उतरण्याचा सूज्ञ निर्णय घेतला. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम वाद उभा करीत निवडणुकीच्या तोंडावर मतांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा भाजपचा मनसुबा फसला आहे. नऊ-दहा वर्षांपूर्वी कोणाच्या नावीगावी नसलेले मनोहरलाल खट्टर हे मुख्यमंत्री बनले ते केवळ आणि केवळ पंतप्रधानांसोबतच्या त्यांच्या जवळिकीमुळे. मोदी जेव्हा पूर्णवेळ प्रचारक होते त्यावेळी खट्टरही त्यांच्यासोबत असायचे. खट्टर त्यावेळी मोदींना खिचडी करून खाऊ घालायचे, अशा कहाण्या सांगितल्या जातात. मात्र ‘मोदीजी को खिलाई हुई खिचडी हमे बडी महेंगी पड रह है,’ ही हरियाणातील सामान्य जनधारणा आहे. खट्टरांना गेल्या नऊ वर्षांत कसलाच वकूब दाखविता आलेला नाही. केवळ मोदींच्या नावावर सगळे सुरू आहे. मात्र हरियाणामध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीत दहा वर्षांची अँटीइन्कम्बन्सी भाजपला भारी पडणार हे लक्षात आल्यामुळे भाजपकडे मतांच्या ध्रुवीकरणाखेरीज मार्गच उरलेला नाही. शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे अधिकार खट्टर यांनी कमी केले आहेत. ऑनलाइन टेंडरच्या पद्धतीने अनेकांच्या हितसंबंधांना धक्का बसला आहे. जोडीला महागाई व बेरोजगारीचा मुद्दा आहेच. त्यामुळे सरकारविरोधात भडकलेला वणवा धार्मिक उन्मादाकडे वळविण्याचे नवे हरियाणा मॉडेल भाजपच्या मंडळींनी समोर आणले गेले. मणिपूरवरून देशाचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठीचा उपाय म्हणून या हरियाणा मॉडेलकडे पाहिले गेले.
राधामोहन यांचे काय होणार?
राधामोहन सिंग हे नाव ते देशाचे कृषीमंत्री असतानाही कोणाच्या कानी नव्हते. असे राधामोहन अचानक प्रकाशझोतात येण्याचे कारण म्हणजे नड्डांच्या नव्या टीममधून त्यांची झालेली उचलबांगडी. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदावर असलेल्या राधामोहन यांच्याकडे उत्तर प्रदेश विधानसभेचीही जबाबदारी होती. ती संपल्यानंतर ते तसेही अडगळीतच होते. आता जे हाती होते तेही गेले म्हटल्यावर या राधामोहनांचे होणार तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या वेळी बिहारमधून भाजपचे 17 खासदार निवडून आले होते. त्यामध्ये स्वबळावर निवडून येण्याची क्षमता असलेले राधामोहन हे एक नेते. मात्र पुढील वर्षी त्यांचे वय पंचाहत्तरीला स्पर्श करत असल्याने त्यांना मार्गदर्शक मंडळीत पाठवतील की एखाद्या राजभवनात? याबद्दल सध्या चर्चा सुरू आहे. बिहारमध्ये चाळीसपैकी तीस जागा जिंकण्याचा भाजपाध्यक्षांचा मनोदय असला तरी त्यांनी आपल्या टीममध्ये बिहारच्या केवळ एकाच नेत्याला संधी दिली आहे. त्यावरूनही बिहारमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आगामी निवडणुकीत उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये भाजपची कामगिरी समाधानकारक राहील, असे मानले जात असताना नड्डांनी कार्यकारिणीत असलेल्या राधामोहन यांना हटवून नेमके काय साध्य केले, असा सवाल विचारला जात आहे.
