>> नीलेश कुलकर्णी
एकेकाळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असणारे चंद्राबाबू नायडू यांनी नुकताच ‘जगन हटाव आंध्र बचाव’ असा नारा देत वयाच्या 72 व्या वर्षी कमबॅक करायचे ठरवले आहे. त्यासाठी ‘महानाडू’ नावाचे महाकाय अधिवेशन चंद्राबाबूंनी भरवले. नेटके कार्यक्रम करणे आणि उत्तम प्रशासन राबविणे यात चंद्राबाबूंचा हातखंडा आहेच, मात्र आंध्रच्या राजकारणात जगनमोहन यांची जोरदार बॅटिंग सुरू असताना उतारवयात चंद्राबाबू पुन्हा कमबॅक करतील का, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. आंध्रातून जास्तीत जास्त खासदार लोकसभेवर निवडून आणण्याची त्यांची व्यूहरचना दिसत आहे. उतारवयात चंद्राबाबू आपला ‘जलवा’ दाखवतात का ते दिसेलच!
काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय राजकारणात दिल्लीकरांशी पंगा घेत चंद्राबाबूंनी दुसरी-तिसरी आघाडी उभी करण्याचा नसता खटाटोप केला. दिल्लीकरांनी मग काटय़ाने काटा काढत जगनमोहन यांना आंध्रात प्रस्थापित केले. जगनमोहन यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक हिंदूंचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर होत आहे, मात्र हिंदुत्वाची जपमाळ ओढणाऱ्या मोदी सरकारने त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले आहे. काहीही झाले तरी चंद्राबाबूंसारख्या उपद्व्यापी माणसाचे कमबॅक व्हायला नको हा त्यामागचा उद्देश आहे. आंध्रातील भ्रष्टाचार, बजबजपुरी याविरोधात आवाज उठवत चंद्राबाबू पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. हैदराबादसारख्या शहराला ‘सायबर सिटी’ बनविणारे आणि राज्याच्या प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानासह कारभार करणारे चंद्राबाबू चांगले सरकार चालवूनही मागील जवळजवळ दहा वर्षे सत्तावर्तुळाच्या बाहेर आहेत. जगन यांचे पिताजी राजशेखर रेड्डी यांनी चंद्राबाबूंची सद्दी संपवली होती. त्यानंतर चंद्राबाबूंनी पुन्हा आंध्र काबीज केले, मात्र इतिहासाची पुनरावृत्ती करत जगन यांनी चंद्राबाबूंना पुन्हा सत्तेच्या राजकारणातून बेदखल केले आहे. तल्लख बुद्धीचे चंद्राबाबू पुन्हा कमबॅक करतील काय याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. कारण चंद्राबाबू काहीही करू शकतात. विशेषतः 2024 मध्ये त्यांच्यासारख्या हिकमती माणसाची दिल्लीत जास्त गरज भासणार आहे.
आंध्रातील ओंगोल येथे महानाडू संमेलन आयोजित करून चंद्राबाबूंनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. वास्तविक, चंद्राबाबू हे तथाकथित एनडीएचा भाग होते, मात्र दिल्लीकरांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न चंद्राबाबूंनी केल्यानंतर मोदी-शहा यांनी त्यांचा पुरता बंदोबस्त केला. दिल्लीतून चंद्राबाबूंना बेदखल केल्याचा पुरेपूर फायदा जगनमोहन यांनी उठवला. त्यांनी दाक्षिणात्य चित्रपटातील एखाद्या ‘हीरो’सारखी आपली प्रतिमा निर्माण केली. या इमेजला धक्का देण्यात चंद्राबाबूंना अजून तरी यश आलेले नाही. धर्मांतरण हा आंध्रातील महत्त्वाचा मुद्दा असूनही भाजपच्या वरिष्ठांनी त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले आहे, मात्र आंध्रात सत्तेत परतण्याचा चंग बांधून चंद्राबाबूंनी धार्मिक मुद्दय़ाऐवजी जनतेशी निगडित मुद्दय़ांना हात घातला आहे. आपले सरकार असताना 52 टक्के निधी लोककल्याणकारी कामांसाठी वापरला जात होता. त्यात अकरा टक्क्यांची कपात जगन सरकारने केल्याचा चंद्राबाबूंनी आरोप केला आहे. अण्णा कॅण्टीन, विदेशी विद्या, पेल्ली कनुका, संक्राती कनुका या जनहितकारी योजना जगन सरकारने आकसाने बंद केल्याचा चंद्राबाबूंचा आरोप आहे. नाही म्हटले तरी या माध्यमातून चंद्राबाबूंनी जनभावनेला हात घातला आहे. चंद्राबाबू आंध्रच्या सत्तेत परततील की नाही हा नंतरचा मुद्दा. सध्या तरी त्यांची धडपड दिल्लीत पुन्हा बस्तान बसविण्याची आहे हे या हालचालींवरून दिसत आहे. आंध्रातून जास्तीत जास्त खासदार लोकसभेवर निवडून आणण्याची त्यांची व्यूहरचना दिसत आहे. उतारवयात चंद्राबाबू आपला ‘जलवा’ दाखवतात का ते दिसेलच!
जयंत चौधरी यांना ‘लॉटरी’
उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीसोबत आघाडी करणे राष्ट्रीय लोकदलाच्या जयंत चौधरी यांच्या चांगलेच पथ्यावर पडले आहे. त्यांना समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेची लॉटरी लागली. वास्तविक या आघाडीचा आणि जयंत चौधरी यांच्या जाट समाजातील प्रतिमेचा समाजवादी पार्टीला कवडीचाही फायदा झाला नाही. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे आंदोलन उभे केले होते. पश्चिम उत्तर प्रदेशात त्यामुळे भाजपचा सुफडा साफ होऊन माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचा वारसा सांगणाऱ्या जयंत चौधरी यांना राजकीय फायदा होईल, असे मानले जात होते, मात्र जाटांनीच जयंत यांच्याकडे पाठ फिरवून वारसा हा कुटुंब हक्काने नाही तर कर्तृत्वाने मिळत असतो असा स्पष्ट संदेशच दिला. जयंत आणि त्यांचे पिता अजितसिंग यांनी कायमच सोयीचे राजकारण केले. त्यामुळे अजितसिंग हे देशातील जवळपास सर्वच सरकारमध्ये मंत्री बनले, मात्र ते पश्चिम उत्तर प्रदेशचे, शेतकऱ्यांचे किंवा पर्यायाने जाट समाजाचे नेते कधीच बनू शकले नाहीत. पित्याच्या राजकीय धसमुसळेपणाचा वारसा जयंत यांनीही चालवला. राज्यसभेवर आपल्या पत्नी डिंपल यांना पाठविण्याचा अखिलेश यादवांचा मानस होता. मात्र घराणेशाहीच्या आरोपामुळे व कुटुंबकबिल्याबाबत भाजपने बोंबाबोंब केल्याने अखिलेश यांना नाइलाजाने का होईना जयंत यांना समाजवादी पार्टीच्या सायकलवर बसवावे लागले आहे. अखिलेश यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या आझगमगढच्या जागेवर आता डिंपल यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत सपाटून हरूनही आणि कोणतेही कर्तृत्व न दाखवताही राज्यसभा मिळवता येते. राजकारणात ‘नशीब नशीब’ म्हणतात ते यालाच…!
