> प्रा. सुभाष बागल
स्वयंपाकाचा गॅस, दूध, दूरध्वनी व वीज दरात झालेल्या वाढीमुळे महागाईचा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. याचा अर्थ यापूर्वी महागाई नव्हती असा नव्हे तर तिचा दर आता वाढलाय इतकेच. खाद्यान्न आणि चहा आदी पेयपदार्थांच्या दरवाढीमुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक जानेवारीत तीन महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीला (6.52 टक्के) गेला होता, फेब्रुवारीत त्यात घट झाली होती. तरी ती किरकोळ होती.
महागाईने सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडलेले असताना सत्ताधाऱ्यांना मात्र त्याची ना खंत ना खेद अशी स्थिती आहे. कारण पंतप्रधानांनी संसदेतील भाषणात महागाई, बेरोजगारीचा साधा उल्लेखही केला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात महागाईचा उल्लेख केला खरा, परंतु याबाबतीत हिंदुस्थानची स्थिती त्यांना प्रगत देशांपेक्षा चांगली असल्यासारखे वाटते का, तर त्यांच्याकडील दरापेक्षा आपल्याकडील दर कमी आहे. अर्थमंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तीने अशा प्रकारे नागरिकांना दिलासा देणे गैर आहे. कारण प्रगत देशांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न, राहणीमान आणि आपल्याकडील उत्पन्न, राहणीमानाची तुलना होऊ शकत नाही. याही पुढे जाऊन त्यांना भाववाढ नियंत्रण ही सरकारची नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी असल्याचे वाटते. खरे तर सरकारची उत्पन्न, खर्च, सार्वजनिक कर्ज, विदेश व्यापार आदीसंबंधीची धोरणे भाववाढीला तेवढीच जबाबदार असतात. त्यामुळे भाववाढ नियंत्रणाच्या जबाबदारीतून सरकारला अंग काढून घेता येणार नाही. आपल्याकडील सत्ताधारी भाववाढीविषयी बेफिकीर असले तरी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या शर्यतीतील उमेदवारांना महागाई हा क्रमांक एकचा शत्रू वाटतो.
कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे सबंध जगालाच महागाईचा सामना करावा लागतोय. देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँका बँक दर आणि इतर आयुधांचा वापर करून तिला आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करताहेत. यासंदर्भात खासकरून उल्लेख करावा लागेल तो अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचा. कारण तिच्याकडे बघूनच इतर देशांतील बँका आपल्या धोरणाची आखणी करत असतात. आजवर बँक दरात वारंवार वाढ करून फेडरलने चार दशकांतील उच्चांकी पातळीला गेलेला महागाईचा दर 6.41 टक्क्यांपर्यंत (जानेवारी) खाली आणलाय. खरे तर तिला तो 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावयाचा आहे. अनेक देशांतील मध्यवर्ती बँकांनी याच मार्गाचा अवलंब करून महागाई आटोक्यात आणलीय. असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेने बँक दरात सलग सहावेळा वाढ करूनही तिला महागाई आटोक्यात आणण्यात म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. बँकेने 4 टक्के (त्यात दोन टक्के अधिक अथवा वजा) ही महागाईच्या सहनशील दराची मर्यादा ठरवून दिली आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षांत तिला एकदाही हे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. सततच्या बँक दरवाढीचा गुंतवणूक व रोजगारावर विपरीत परिणाम होतोय. समितीतील काही सदस्यांचा दरवाढीला विरोध असण्यामागचे हेच कारण आहे. बँक दरात वारंवार वाढ करूनही भाववाढीच्या दरात घट होताना दिसत नाही. म्हणूनच अर्थतज्ञांनी तिचे नामकरण चिवट भाववाढ (Sticky Inflation) असे केले आहे. तिच्यात हा चिवटपणा कशामुळे येतो याचा शोध घेतल्याशिवाय तिच्या नियंत्रणाचे समर्पक उपाय योजले जाणे अशक्य आहे.
वर्तमानपत्रांतील मथळ्याच्या रूपाने जी भाववाढ झळकते, जी लोकांमधील चर्चेचा विषय असते ती म्हणजे मथळा भाववाढ (Headline Inflation) पारिभाषिक भाषेत देशात उत्पादित झालेल्या एकूण वस्तू व सेवांच्या किमतीतील बदलांच्या भारित सरासरीला मथळा भाववाढ (Headline Inflation) म्हटले जाते. ग्राहक अथवा किरकोळ किंमत निर्देशांक अशीदेखील तिची ओळख आहे. विशेष म्हणजे मध्यवर्ती बँका या निर्देशांकाकडे बघूनच आपल्या धोरणाची आखणी करत असतात. कारण हा दर नियंत्रित करणे हीच त्यांची प्राथमिक जबाबदारी मानली जाते. इंधन आणि खाद्यान्नाच्या किमती वगळून उर्वरित वस्तू व सेवांच्या किमतीतील बदलाच्या भारित सरासरीला गाभा भाववाढ (Core Inflation) असे संबोधले जाते. इंधन व खाद्यान्नाच्या किमती अधिक प्रक्षोभक असल्याने भाववाढीची नेमकी कल्पना यावी या कारणास्तव भाववाढीच्या या संकल्पनेत त्या वगळल्या जातात.
मागील तीन वर्षांपासून या भाववाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या वरच राहिलाय. जानेवारीत तो 6.2 टक्के होता. घाऊक किंमत निर्देशांकात घट होऊनही या दरात घट झालेली नव्हती. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या बँक दरवाढीचा या भाववाढीच्या दरावर कुठलाही परिणाम होताना दिसत नाही. बँकेसाठी हीच चिंतेची बाब आहे. अमेरिका आणि इतर देशांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मधल्या काळात इंधन, धातू, खाद्यान्न, वेतन दर यात झालेली दरवाढ व विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे सर्वच उत्पादित, अर्धउत्पादित वस्तू, सेवा व शेतमालाचे दर वाढले आहेत. प्रत्येक देशाला असंख्य वस्तू व सेवांच्या बाबतीत इतर देशांवर विसंबून राहावे लागत असल्याने त्याचा फैलाव जगभर झालाय. हिंदुस्थानातही तिचा शिरकाव होणे क्रमप्राप्त आहे. कोणी काही म्हणत असले तरी फेब्रुवारीतील उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू, हरभरा, मोहरी, करडई, या रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सलग तीन वर्षे ला-निनोच्या कृपादृष्टीमुळे दरवर्षी विक्रमी उत्पादन होत गेले, परंतु हिंदुस्थानी हवामान तसेच जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातील हवामान संस्थांनी पुढील वर्षासाठी एल-निनोचे भाकीत वर्तवले आहे. आजवरच्या पर्जन्यमानाचा विचार करता ते खरे ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतमालाचे उत्पादन घटल्याने येत्या काळात खाद्यान्नासह सर्वच शेतमालांचे भाव चढे राहण्याची शक्यता आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे रशिया-युव्रेन युद्धाला नजीकच्या काळात विराम मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे येत्या काळात ‘मथळा’ व ‘गाभा’ भाववाढ कमी होण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत. फेब्रुवारीतील घट नगण्य तर आहेच, शिवाय ती तात्कालिक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण भाजीपाला, तेलाच्या दरातील घट याला कारणीभूत आहे. उलट भरड धान्ये, डाळी, मांस, अंडी यांच्या दरात वाढच झालीय. वर्तमान भाववाढ ज्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर होतेय, ती लक्षात घेतल्याशिवाय तिच्या दाहकतेची कल्पना येणार नाही.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरलीय. कारण मनरेगा असो की दारिद्र्य निवारण खाद्यान्न योजना, त्यावरील खर्च अनुदानात केलेली कपात, त्यात बेरोजगारीने गाठलेली उच्चांकी पातळी यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हलाखीत महागाईमुळे वाढच होणार आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूर, उलट खत अनुदान, कृषी, संलग्न क्षेत्रावरील खर्च कपात व ग्रामीण विकासाकडे करण्यात आलेल्या दुर्लक्षाचा फटका उत्पन्नातील घटीच्या रूपाने शेतकऱयाला बसू शकतो. भूक, बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात होत असलेली घसरण, महिला-बालकांमधील कुपोषणाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता पेंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई नियंत्रणाचे उपाय अमलात आणले जाणे अपेक्षित होते, परंतु सध्याच्या भावनिक मुद्दय़ांच्या गदारोळात सरकार व जनता दोघांनाही याचा विसर पडला की काय, अशी शंका मनात येते.
