>> राधिका पांडेय
सरकारने महागाईवर नियंत्रणासाठी केलेल्या उपायांमुळे महागाईपासून दिलासा मिळेल; परंतु या उपायांचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणामही होतील. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने 85,000 कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागेल. दुसरीकडे, खतांवरील अनुदान दुप्पट केल्याने एक लाख कोटी व गॅस सिलिंडरवरील अनुदानामुळे सरकारचा 6100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.
केंद्र सरकारने किरकोळ महागाई दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या महागाई दराने एप्रिलमध्ये 7.79 टक्के हा गेल्या आठ वर्षांमधील उच्चांक गाठला आहे. यातील सलग चार महिने ग्रामीण महागाई शहरी महागाईपेक्षा अधिक राहिली. महागाईवर आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक एप्रिलमध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. या महसुली उपायांतर्गत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 6 रुपये प्रति लिटरने कमी करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्लॅस्टिक आणि स्टीलच्या कच्च्या मालावरील सीमा शुल्कही कमी करण्यात आले आहे. याखेरीज लोह खनिज तसेच पोलाद उत्पादनांवरील निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. सीमा शुल्क आणि निर्यात शुल्क वाढल्याने लोखंड आणि पोलादाच्या देशांतर्गत किमती कमी होतील. याखेरीज पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना एका वर्षात प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन सरकारने 1.10 लाख कोटीचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे, तर अर्थसंकल्पात त्यासाठी 1.05 लाख कोटी रुपये आधीच दिले गेले आहेत. चांगल्या लॉजिस्टिकद्वारे सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. हे उपाय खरे तर चार मे रोजी आयोजित रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या उपायांना पूरक आहेत. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी रेपो रेटमध्ये 40 बेसिस पॉइंट्स आणि कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये (सीआरआर) 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केली होती. हे उपाय काही प्रमाणात महागाई कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. विशेष म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास महागाई 0.2 ते 0.3 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. थेट परिणामांव्यतिरिक्त, डिझेलच्या किमती कमी झाल्यामुळे ट्रक मालवाहतुकीचे भाडे कमी होऊन वाहतुकीचा खर्च कमी होऊ शकतो. इतर वर्गांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. या उपायांचा परिणाम जूनमध्ये दिसून येईल. कारण मे महिन्यातील काही दिवसच बाकी उरले आहेत. खतावरील अनुदान कमी केल्याने शेतकऱयांना दिलासा मिळेल, खर्चाचा ताण कमी होईल आणि अन्नधान्याच्या किमती खाली येतील.
आणखी एक दिलासा देणारी बातमी म्हणजे इंडोनेशिया सरकारने 23 मेपासून पामतेल निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील. खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने त्यांच्यावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. सरकारच्या उपाययोजनांमुळे एप्रिलमधील उच्चांकी घाऊक महागाई दर कमी होईल; परंतु किरकोळ महागाई येत्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेच्या सहा टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. या महागाईला तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवू शकते. जागतिक किमतींचा दबाव अजूनही कायम आहे. तथापि, कच्च्या तेलाच्या किमती मार्चमध्ये 135 डॉलर प्रति बॅरल होत्या, त्या आता 105 ते 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान आहेत. अन्न आणि कृषी संघटनांच्या अन्नधान्य मूल्य निर्देशांकात (एफपीआय) मार्चमध्ये नोंदविलेल्या सर्वोच्च पातळीवरून काही प्रमाणात घसरण झाली आहे; परंतु ती अजूनही गेल्या वर्षीच्या म्हणजे एप्रिल 2021 च्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. एप्रिलपासून धातूंच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे.
जागतिक स्तरावर महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास सरकार उत्पादन शुल्कात आणखी कपात करण्यासारखे इतर काही उपाय जाहीर करू शकते, असे संकेत आहेत. या उपायांमुळे महागाईपासून दिलासा मिळेल; परंतु या उपायांचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणामही होतील. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने 85 हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागेल. दुसरीकडे, खतांवरील अनुदान दुप्पट केल्याने एक लाख कोटी व गॅस सिलिंडरवरील अनुदानामुळे सरकारचा 6100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. याशिवाय पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 80 हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होणार आहे. या उपायांमुळे वित्तीय तूट 2.5 ते 3 लाख कोटी रुपयांनी वाढू शकते. रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा कमी लाभांश मिळाल्याचाही सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो.
अर्थसंकल्पीय महसुली तुटीमुळे होणाऱ्या विचलनाची व्याप्ती येत्या काही महिन्यांमधील कर महसुलाच्या आलेखावर अवलंबून असेल. कर महसूल अंदाजपत्रकीय कर महसुलापेक्षा जास्त असू शकतो, असेही संकेत आहेत. अशा वेळी अर्थसंकल्पीय महसुली तूट कमी होईल. कोणत्याही परिस्थितीत शुल्कातील कपात आणि अनुदाने यामुळे सरकारवरील कर्ज वाढेल, बाँडचे उत्पन्न आणखी वाढू शकते. महागाई नियंत्रणाला रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य असल्याने रोखे उत्पन्न वाढू शकेल. रिझर्व्ह बँकेकडून रोखे उत्पन्न कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न (उदाहरणार्थ, रोखे खरेदी करणे) तरलता वाढविणारा ठरेल आणि महागाई व्यवस्थापनाचे काम आणखी गुंतागुंतीचे होईल.
(लेखिका नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी येथे सीनियर फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.)
