>>प्रभाकर कुलकर्णी<<
गेल्या 23 वर्षांच्या काळात कोणाची आणि किती कर्जे माफ केली, बडी थकीत कर्जे प्रथम बाजूला काढून नंतर माफ करण्यासाठी या परिपत्रकाचा उपयोग केला काय? छोटे कर्जदार आणि शेतकरी यांची कर्जे का माफ केली नाहीत? अशा सर्व प्रश्नांचा खुलासा करणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे.
रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळाच्या गेल्या महिन्यातील वादळी बैठकीत समिती नेमून वादग्रस्त प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय झाला. सरकार व रिझर्व्ह बँकेने समन्वयाची भूमिका स्वीकारली, पण आता रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवहारातील प्रश्नांवर देशभरातील ठेवीदार, गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि कर्जदारांना स्पष्टीकरण देऊन आतापर्यंतची गुप्तता सोडली पाहिजे व सत्य उघड केले पाहिजे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सरकारी वरदहस्त लाभलेल्या बँकेने कर्जदारांना ‘प्रोजेक्ट फायनान्स’ आणि ‘फायनान्स कन्सोर्टियम’अंतर्गत इतर बँकांना जाळय़ात घेऊन मोठी कर्जे देऊ केली आणि नंतर अशी बहुतेक कर्जे थकीत झाल्यामुळे 10 ते 20 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा बोजा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला आज सोसावा लागत आहे. थकीत कर्ज प्रकरण गाजणारे उदाहरण म्हणजे विजय मल्ल्या, जो नऊ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून परदेशात पळाला. असे सवलत देऊन कर्ज बुडविणारे इतर लाभार्थी आणखी किती आहेत हे आता रिझर्व्ह बँकेने जाहीर करावे. स्टेट बँकेला ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऍण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (आयएलएफएस) या खासगी कंपनीमध्ये 25 टक्के शेअर भांडवल म्हणून गुंतवणूक करण्याचे सरकारने आधी समर्थन केले. ही कंपनी आता 91 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. याला जबाबदार कोण आहे आणि याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय होती हे स्पष्ट व्हायला हवे. सरकारी नोकरशहा रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळात घेऊन व या खासगी कंपनीला सरकारी भासवून राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून मोठय़ा प्रमाणात कर्जाची रक्कम जेव्हा बँका देत होत्या त्यावेळी रिझर्व्ह बँक काय करत होती? बँक आपल्या नियामक कर्तव्यात अयशस्वी ठरली की आणखी काही झाले, हे आता रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट करायला हवे.
केंद्रात लोकशाही पद्धतीने झालेले सरकार आहे आणि रिझर्व्ह बँक ही सरकारने नियुक्त केलेली संस्था आहे. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे सरकारबरोबर समांतर व स्वायत्त म्हणून उभे राहून आपला स्वायत्ततेचा अधिकार सतत गाजविता येणार नाही, कारण नियम व कायद्यानुसार ती एक कनिष्ठ संस्था आहे. स्वायत्ततेसाठी सरकारला आव्हान देण्याचे धाडस कुणीही करू नये.
रिझर्व्ह बँकेने 28 जुलै 1995 रोजी तत्कालीन डेप्युटी गर्व्हनर एस. पी. तलवार यांच्या सहीने एक परिपत्रक जारी केले व सर्व बँकांना पाठविले. या परिपत्रकाने बँकांना कर्जमाफीचे अधिकार बहाल केले, पण असे अधिकार बहाल करताना केंद्र सरकारची परवानगी अगर मान्यता घेतली होती की, रिझर्व्ह बँकेने स्वायत्तता वापरून हे परिपत्रक जारी केले याचाही खुलासा झाला पाहिजे. नंतर गेल्या 23 वर्षांच्या काळात कोणाची आणि किती कर्जे माफ केली, बडी थकीत कर्जे प्रथम बाजूला काढून नंतर माफ करण्यासाठी या परिपत्रकाचा उपयोग केला काय? छोटे कर्जदार आणि शेतकरी यांची कर्जे का माफ केली नाहीत? व उलट त्यांना वसुलीचा धाक दाखवून आत्महत्या करण्याची पाळी का आली? अशा सर्व प्रश्नांचा खुलासा करणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक व इतर नियामक मंडळांचे संचालक व अधिकारी यांना नियामक कारवाईचे अधिकार दिले असताना नियंत्रण का ठेवले नाही व आजची अमाप थकीत कर्जाचे संकट देशासमोर का उभे राहिले याचा खुलासा सामान्य जनतेसाठी केला पाहिजे.
