टिळक उमाजी खाडे
प्रशासकीय पातळीवर शाळाबंदीची जोरदार तयारी सुरू आहे. सरकारी परिपत्रकातून, वृत्तपत्रांतून शाळाबंदीच्या अशा स्वरूपाच्या बातम्या खरे तर व्यथित करणाऱ्या असूनही सगळीकडे असणारी शांतता अधिक भयावह आहे. राज्यघटनेच्या कलम 45 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील सगळय़ांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे सांगूनही स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटली तरीही सार्वत्रिकीकरणापासून आपण कोसो दूर आहोत.
शिक्षणाचा हक्क कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला, पण आज त्याच आरटीई आडून शाळाबंदीची पावले उचलली जात आहेत. एक किलोमीटर आत दुसरी प्राथमिक शाळा असेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर सरसकट संक्रांत येतेय. आरटीईनुसार दुर्गम भागात अंतराची अट शिथिल केलेली आहे, मात्र शाळा बंद करण्याचे कुठेही सुतोवाच नाही. तरीही आरटीईच्या नथीतून शाळा बंद करण्यासाठी मारले जाणारे तीर अनाकलनीय आहेत. व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर शासनाचे हजारो कोटी वाचणार असल्याने सगळे संबंधित सरकारी विभाग आनंदाने या मोहिमेत सक्रिय झाले आहेत. शिक्षणावर होणारा खर्च ही भविष्यकालीन गुंतवणूक आहे हे मान्य करण्याची मानसिकता नसल्याने गेल्या दहा वर्षांत शिक्षणावर होणारा खर्च कमी होत चाललाय. 3 टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणारा देशाच्या बजेटमधील शिक्षणावरील खर्च महाराष्ट्रात 1.84 टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. मानव विकास निर्देशांकात 188 देशांमध्ये हिंदुस्थान 133 व्या क्रमांकावर असण्याचे हे कारण असावे.
कमी पट असूनही गुणवत्ता शून्य असल्याच्या आवईने शाळाबंदी विरोधकांचा आवाज क्षीण करून टाकला आहे. सार्वत्रिक भ्रम करून मराठी शाळा बंद करण्याच्या षडयंत्राचा हा भाग आहे. आजवर कुणीही सप्रमाण सिद्ध केलेले नाही की तसे पुरावे आहेत. कमी पटाच्या शाळा या प्रामुख्याने दुर्गम भागात असल्याने शाळांवर येणारी बंदी अनेकांची पाटी फुटण्यास कारणीभूत ठरेल. आधीच अज्ञानाच्या वावटळीत रुतलेली पावले अधिक खोलात जातील यात शंका नाही. हीच गत उच्च प्राथमिक शाळांबाबतही होईल. मुलींच्या शिक्षणाची वाट अधिक बिकट होऊ शकते.
मराठी शाळा बंद होण्यास अनेक कंगोरे आहेत. कार्यकर्ते सांभाळण्याच्या प्रयत्नात शाळा खिरापतीसारख्या वाटल्या. लोकसंख्येचा दर कमी होत असताना शाळांची संख्या प्रचंड वाढली. यातूनच स्पर्धा सुरू झाली. दुर्दैवाने शिक्षण क्षेत्रातील काही घटकांचे नाकर्तेपण अशांच्या पथ्यावर पडले आणि सरकारी शाळांना अधिकच उतरती कळा येऊ लागली. इंग्रजी माध्यमाचे पालकांचे आकर्षण ही दुखरी नस ठरली. मराठी शाळांबाबतीत नवनव्या प्रयोगांनी शाळांचा दर्जा वाढत असताना उपक्रमांची मात्रा अधिक वाढल्यामुळे मूळ हेतू बाजूला पडला. शिक्षकांना अतिरिक्त कामांना जुंपावे लागल्यामुळे क्रयशक्ती अनावश्यक कामांवर खर्च झाली. ऑनलाइन कामांमुळे पारदर्शकता आली, पण त्याची मोठी किंमत विद्यार्थी चुकवत आहेत. अवांतर कामांची समांतर यंत्रणा शिक्षकांची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. आजही महाराष्ट्रात ध्येयवेडय़ा शिक्षकांची कमतरता नाही. स्वतः पदरमोड करून समाजाकडून चारशे कोटींचा लोकसहभाग मिळवणारे जिल्हा परिषदेचेच शिक्षक आहेत, परंतु कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर करू न शकणे ही पण प्रशासकीय शोकांतिका आहे.
शाळाबंदीने सरकारी पातळीवर जरी ‘फील गुड’ वातावरण असले तरी याचे दूरगामी परिणाम होतील यात शंका नाही. शाळाबाह्य मुलांची अनधिकृत संख्या अधिक वाढेल. शिक्षकांच्या अतिरिक्ततेचा धोका आहेच, मात्र अद्यापही शेजारच्या घराला आग लागली म्हणून गंमत बघणाऱया डोळय़ांना जेव्हा आपले घर पेटलेले दिसेल तोवर शुद्ध येणार नाही. शासन पातळीवर चालणाऱया या हालचाली बघून शिक्षक संघटनांनी संघटित दबावतंत्र निर्माण करून चुकीच्या शासन निर्णयांना बदलण्यास भाग पाडावे इतकी शक्ती नक्कीच संघटना बाळगून आहे. आजवर शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी दिसलेली एकजूट आता वज्रमूठ बनून पुढे येणे अगत्याचे आहे. ज्यांच्या शाळा बंद होणार तो समाज असंघटित व पोटासाठी वणवण करणारा असल्याने तिथून विरोधाचे सूर उमटणे अशक्यच! आज 20 उद्या 30 व भविष्यात शाळाबंदीच्या लाटेत किती पटसंख्येच्या शाळा संपतील हे सांगणे कठीण. काळाची ही पावले आताच ओळखली नाही तर अनर्थ अटळ आहे!
सरकारी मराठी शाळांचा राजाश्रयच सरकार काढून घेत असेल तर इतर अपेक्षा वृथा आहेत. शाळाबंदीच्या जालीम उपायापेक्षा शाळा सक्षमीकरण अधिक महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधी वाचवणे यापेक्षा निधीचा सुविनियोग होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपली नोकरी आपल्या गुणवत्तापूर्ण अध्यापनातून वाचवू शकतो याचे भान हरेक शिक्षकाला यायला हवे. समर्पण भावनेने जेव्हा शिक्षक काम करतील तेव्हा पटाचा कोलदांडा आड येणार नाही. मराठी शाळा वाचविणे ही कुणा एकटय़ाची जबाबदारी नसून सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रशासन, शिक्षक व समाज यांपैकी कुणीही यातून अंग काढून घेऊ शकत नाही. मराठीत शाळा वाचवायच्या असतील, जगवायच्या असतील तर शासन-समाज-शिक्षक यांच्या एकसंध प्रयत्नांची गरज आहे.
