>> डॉ. प्रीतम भि. गेडाम
जागतिक असमानता अहवाल 2022 नुसार जगातील सर्वात टोकाची असमानता हिंदुस्थानात दिसून आली आहे. देशातील शीर्ष 10 टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 57 टक्के हिस्सा आहे. हिंदुस्थानात कुपोषणाचे प्रमाण 14.8 टक्के आहे, जे जागतिक आणि आशियाई सरासरीपेक्षा जास्त आहे. हिंदुस्थानातील गरिबी आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याची आश्वासने सगळेच राज्यकर्ते देतात. विद्यमान सरकारनेही ते दिलेच होते. मात्र परिस्थिती जैसे थेच आहे.
आपण आधुनिक तंत्रज्ञान युग आणि जागतिक महासत्तेबद्दल बोलतो,परंतु आजही रुग्णवाहिकेसाठी पैसे नसल्यामुळे लोक कुटुंबीयांचे मृतदेह खांद्यावर घेऊन जाताना दिसतात. दुर्गम आणि मागासलेल्या भागात निरागस मुले नदी-नाले, वने, खडबडीत रस्ते ओलांडून शाळेत जात आहेत. ग्रामीण महिला पाण्यासाठी दररोज लांबचा प्रवास करतात. ग्रामीण भागात मूलभूत वैद्यकीय सेवांच्या अभावामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जीव धोक्यात येतो. अनेक असहाय्य लोक कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून अन्न शोधताना दिसतात. बालकांना उपासमारीने प्राण गमवावे लागतात. गरिबीमुळे अनेक पालकांना आपले अपत्य विकावे लागण्याच्या हृदयद्रावक घटना बातम्यांमधून ऐकायला मिळतात. गरिबीत जन्मलेल्या मुलांचा जीवन संघर्ष जन्मापासूनच सुरू होतो. पोषक तत्त्वांनी समृद्ध अन्न मिळणे तर दूरच, दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष कायमच राहतो. मग आरोग्य-शिक्षण सुविधांसाठी संघर्ष होतो, शिक्षणानंतर नोकरीसाठी संघर्ष, जगण्यासाठी आवश्यक सुविधांसाठी संघर्ष सुरूच राहतो. शुद्ध हवा, पाणी आणि राहण्याचा सोयीसाठी आयुष्यभर संघर्ष सुरू असतो.
गरिबीचा वाढता दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळा आणतो, जेव्हा देशाची मोठी लोकसंख्या मूलभूत सेवा खरेदी करण्यात किंवा फायद्यांपासून वंचित असते तेव्हा आर्थिक विकास साध्य करणे अधिक कठीण होते. गरिबीसारख्या समस्यांमुळे इतर अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात, ज्याचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर अतिशय वाईट होतो. गरिबीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाची निम्न पातळी, भूक आणि कुपोषण, अशुद्ध हवा-पाणी वातावरण, चांगल्या जीवनासाठी फार कमी संधी, सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्कार तसेच निर्णय घेण्यात सहभागाचा अभाव, अपुरी सुरक्षा-क्षमता यांचा समावेश होतो. गुन्हेगारी, झोपडपट्टी, अमली पदार्थांचे व्यसन, रोगराई वाढविण्यास दारिद्रय़ सहाय्यक असू शकते. सध्या बेरोजगारी वाढतच आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन सुरूच आहे. अशिक्षित आणि गरीब लोक जे मिळेल ते काम करायला तयार असतात. मात्र आज महागाईची परिस्थिती सामान्य मध्यमवर्गीय सुशिक्षित लोकांचा जीवनसंघर्षही कठीण करत आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शिक्षण आणि बेरोजगारीची ही परिस्थिती आहे की, शिक्षणानुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे उच्चशिक्षित उमेदवारही मोठय़ा संख्येने चतुर्थ श्रेणीच्या पदासाठी अर्ज करत आहेत.
वाढती आर्थिक असमानताः जागतिक असमानता अहवाल 2022 नुसार जगातील सर्वात टोकाची असमानता हिंदुस्थानात दिसून आली आहे. देशातील शीर्ष 10 टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 57 टक्के हिस्सा आहे, ज्यापैकी शीर्ष 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के आहे, जे 1990 मध्ये 11 टक्के होते. देशाच्या एकूण संपत्तीमध्ये तळाच्या 50 टक्के लोकांचा वाटा केवळ 13 टक्के आहे. हे लोक वार्षिक 53,160 रुपये कमवत आहेत आणि लोकसंख्येच्या शीर्ष 10 टक्के लोक 11,66,520 रुपये कमवत आहेत. गिनी (उत्पन्न वितरणातील असमानता) गुणांक देशातील वाढती असमानता दर्शवते. गुणांक 2014 मध्ये 34.4 टक्क्यांवरून 2018 मध्ये 47.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला. अहवालात असेही दिसून आले आहे की, गेल्या दशकात तणाव, दुःख, राग आणि चिंता वाढली आहे, ज्या आता विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. संपत्तीसोबतच देशाला स्त्री-पुरुष समानता आणि वांशिक समानतेचीही गरज भासताना दिसते.
उपासमार आणि कुपोषणः युनायटेड नेशन्सच्या म्हणण्यानुसार दररोज, 10 हजारांपेक्षा जास्त मुलांसह 25 हजार लोक उपासमार आणि संबंधित कारणांमुळे मरतात. जगभरात सुमारे 854 दशलक्ष लोक कुपोषित असल्याचा अंदाज आहे आणि अन्नधान्याच्या उच्च किमतीमुळे आणखी 100 दशलक्ष लोक गरिबी आणि उपासमारीचे शिकार होऊ शकतात. हिंदुस्थानात कुपोषणाचे प्रमाण 14.8 टक्के आहे, जे जागतिक आणि आशियाई सरासरीपेक्षा जास्त आहे. 2017 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे 19 कोटी लोक दररोज रात्री उपाशीपोटी झोपण्यास मजबूर होते. याशिवाय देशात दररोज सुमारे 4500 बालकांचा उपासमार आणि कुपोषणामुळे मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, दर मिनिटाला किमान 11 लोक उपासमार आणि कुपोषणामुळे मरत आहेत. जगात अन्न उपलब्ध नसलेल्या लोकांची संख्या 700 दशलक्ष वरून 821 दशलक्ष झाली आहे. उपाययोजना असूनही गेल्या पाच वर्षांत अन्न असुरक्षित असलेल्या लोकांच्या संख्येत हळूहळू वाढ होत आहे.
जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक 2021मध्ये हिंदुस्थान 109 देशांपैकी 66 व्या क्रमांकावर होता. तर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 मध्ये हिंदुस्थान 116 देशांपैकी 107 व्या क्रमांकावर आहे, या क्रमवारीत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि नेपाळने हिंदुस्थानला मागे टाकले आहे. मानवी स्वातंत्र्य निर्देशांक 2021 च्या जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थान 119 व्या क्रमांकावर आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने प्रकाशित केलेल्या रँकिंगनुसार, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सच्या 20 व्या आवृत्तीनुसार हिंदुस्थान 180 देशांमध्ये 150 व्या क्रमांकावर आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक पह्रमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स रिपोर्ट 2022 मध्ये हिंदुस्थान 146 देशांपैकी 135 व्या क्रमांकावर आहे. नीती आयोगानुसार, देशातील 25 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येपैकी प्रत्येक चौथा माणूस गरिबीत आहे. जगातील 117 देशांमध्ये हिंदुस्थान पाचव्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश आहे. 2021 मध्ये दक्षिण आणि मध्य आशियातील 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी 12 शहरे आपल्या देशात होती. हिंदुस्थानातील गरिबी आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याची आश्वासने सगळेच राज्यकर्ते देतात. विद्यमान सरकारनेही ते दिलेच होते. मात्र परिस्थिती जैसे थेच आहे.
