लेख : मुद्दा : जलसंवर्धनासाठी दीर्घकालीन उपाय हवेत

955


>> सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून 130 करोड हिंदुस्थानींच्या ‘मन की बात’ला हात घातला आहे. वर्तमानातील देशातील सर्वात ज्वलंत प्रश्न कुठला असेल तर तो म्हणजे ‘पाणी समस्या.’ महाराष्ट्राचा विचार केला तर गेल्या 7/8 महिन्यांत केवळ पिण्याचे व जनावरांसाठी पाणी यासाठी काही करोड रुपये खर्च झालेले आहेत. कमीअधिक प्रमाणात हीच गत आहे ती संपूर्ण देशात. बरे, हा प्रश्न केवळ या वर्षीपुरताच होता असे नाही. उलटपक्षी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिवर्षी या प्रश्नाची दाहकता वाढतच आहे. पावसाळ्यात थोडाफार पाऊस झाला की, दुर्दैवाने या विषयावर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या मंडळींना, सरकारलादेखील या समस्येचा विसर पडतो. पाणीटंचाई जाणवू लागली की, पुन्हा त्यावर तात्कालिक उपाययोजना करण्यात सरकार धन्यता मानते. कृषिप्रधान देश असला तरी शेतीसाठी पाणी हा विषय खिसगणतीतदेखील नाही. सुदैवाने मोदींनी या विषयवार भाष्य करून ‘जलसंवर्धन’ हा विषय ऐरणीवर आणला आहे .

गेली अनेक वर्षे या समस्येवर पाणीटंचाई जाणवली की, कर टँकरने पाणीपुरवठा, कर रेल्वेने पाणीपुरवठा अशा प्रकराची केवळ वरवरची मलमपट्टी केली जात आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपला पाहिजे अशी धारणा प्रत्येकाच्या उक्तीत असली तरी त्याची प्रचीती कृतीत येताना दिसत नाही. हे टाळून संपूर्ण देशात तातडीने दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे . पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे ही जनचळवळ व्हायलाच हवी, परंतु जनचळवळीच्यादेखील काही मर्यादा असतात. त्यामुळे जनचळवळीस सरकारचे कृतिशील समर्थन आवश्यक ठरते. आपल्या देशातील 60 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले तर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊन सरकारच्या रोजगार संबंधातील स्वप्नपूर्ती होऊ शकेल.

संभाव्य उपायोजना

  • पाऊस पडेल त्या ठिकाणी प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवण्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्याला किमान पाच जेसीबी द्यावेत. या जेसीबीच्या सहाय्याने सर्व रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंचे 2/3 फूट खोलीकरण, डोंगरउतारावर चर खोदाई अशा सार्वजनिक ठिकाणची कामे करावीत. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात बांधाच्या कडेने चर खोदावयाचे आहेत त्यांना डिझेल टाकून जेसीबी वापरण्यास द्यावेत.
  • ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीतून त्या त्या ग्रामपंचायतींना ओढे, नाले, नद्या खोलीकरण करण्याची सक्ती करावी.
  • आगामी पाच वर्षांसाठी प्रत्येक कंपन्यांना सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडाचा उपयोग हा केवळ आणि केवळ जलसंधारणासाठीच करणे अनिवार्य करावे.
  • मोदींवर जनतेचा पराकोटीचा विश्वास आहे. यासाठी मोदींनी  देशातील पाणी समस्येसाठी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली एक फंड उभारावा. देशातील प्रत्येक कुटुंबास किमान 100 रुपये प्रति महिना या फंडात आगामी दहा वर्षांसाठी जमा करण्यास अनिवार्य करावे. ऐच्छिक निधी जमा करणाऱ्यास टॅक्समध्ये कन्सेशन द्यावे.
  • जलसंवर्धनासाठी  प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या देशातील पाणी फाऊंडेशनसारख्या संस्थांना विशिष्ट निधी देऊन त्यांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे.
  • आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या व सामाजिक भान असणाऱ्या कंपन्यांना काही खेडी दत्तक द्यावीत.
  • नदीजोड प्रकल्पास तातडीने सुरुवात करावी.
  • हिंदुस्थानातच नव्हे तर राज्याच्या अनेक भागांत पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण व्यस्त आहे. यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर अधिक पावसाच्या भागातून कमी पावसाच्या भागात पाणी नेण्यासाठी भुयारी बोगदे खोदावेत.
  • मुंबई-ठाणे परिसरात मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडतो. या ठिकाणी छतावरील करोडो हजार लिटर वाया जाते. यासाठी अधिक प्रमाणात पाऊस पडणाऱ्या शहरात छतावरील पाणी वाहून नेण्यासाठी वेगळी यंत्रणा (भुयारी डक्ट) उभारावी. हेच साठवलेले पाणी त्याच शहरासाठी वापरले जाऊ शकते.
  • पाण्याचे दुर्भिक्ष असूनदेखील हिंदुस्थानीयांचा पाणी वापर असंवेदनशील आहे. यासाठी वर्तमानातील सर्व नळ रद्द करून कमी पाणी सोडणारे नळ अनिवार्य  करावेत .
  • अर्थातच या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी अनेक उपाययोजना सुचवू शकतील. फक्त आता गरज आहे ती प्रत्यक्ष कृतीची आणि सरकारच्या प्रामाणिक इच्छाशक्तीची.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या