मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात होणारे आंदोलन दडपण्यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. निदर्शकांना जंतरमंतरवर पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी संपूर्ण परिसराला छावणीचे स्वरूप आले असून, दिल्ली पोलिसांच्या सोबतीला बीएसएफ, सीआयएसएफ, सीआरपीएफ आणि आयटीबीपी यांसारख्या निमलष्करी दलांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
जंतरमंतर परिसरात नागरी सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ लागू करण्यात आले असून, ५ पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास सक्त मनाई आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या मार्गांवर ८०० ते ९०० मीटर आधीच कडक बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे.
काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, आंदोलकांना रोखण्यासाठी बीएसएफ, सीआयएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपीसह तब्बल ५,००० सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत. यासोबतच आंदोलकांना ताब्यात घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यासाठी १ ऑक्टोबर रोजीच दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर येथे शेकडो बस येथे उभ्या केल्या होत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव आणि नेहा बोरा यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी चार दिवसांपूर्वीच संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात या शांततापूर्ण आंदोलनासाठी लेखी परवानगी मागितली होती. मात्र डीसीपी सचिन शर्मा यांच्या हवाल्याने पोलिसांनी बीएनएसएस १६३ कलमाचे कारण देत ही परवानगी अधिकृतपणे नाकारली.
या कडक निर्बंधांच्या नावाखाली पोलिसांनी सुरुवातीला माध्यमांनाही वार्तांकनासाठी जंतरमंतरकडे जाण्यापासून रोखले. मात्र पत्रकारांनी कॅमेरा सुरू करून थेट पोलिसांना जाब विचारला आणि “५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र जमण्यावर बंदी असताना, ३-४ जणांच्या मीडिया टीमला कोणत्या कायद्यांतर्गत रोखले जात आहे?” असा सवाल केला. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत पत्रकारांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, सरकारला यापूर्वी जंतरमंतरवर झालेल्या यशस्वी आंदोलनांचा धसका बसला असून, कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांचा आणि निदर्शकांचा आवाज दाबण्यासाठीच ही किलेबंदी करण्यात आल्याची टीका आता होत आहे.
