जय श्रीराम! बाबरी विध्वंस खटल्यातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता!!

अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी झालेला बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा पूर्वनियोजित कट नव्हता, तर ती अचानक झालेली कृती होती, असे स्पष्ट मत नोंदवितानाच या खटल्यातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, यांच्यासह सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लखनौतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज दिला. या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरात ‘जय श्रीराम’चा नारा घुमला. सर्वत्र आनंदोत्सव साजरा होत असून, ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि मिठाईचे वाटप करीत जल्लोष सुरू आहे.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्येतच प्रभू श्रीराम जन्मभूमी असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात आयोध्येत भव्य राममंदिर निर्माणाचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र, 28 वर्षांनंतर बाबरी मशीद विध्वंस खटल्याचा निकाल काय लागतो याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते.

26जण सीबीआय कोर्टात हजर
– सीबीआयने 48जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान गेली 28 वर्षांत 16जणांचा मृत्यू झाला. उर्वरित 32 आरोपींनी निकालाच्या दिवशी लखनौतील विशेष सीबीआय कोर्टात हजर राहावे, असे आदेश न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी दिले होते.

– वयोवृद्ध असल्यामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी आणि श्रीराममंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास तसेच सतीश प्रधान हे या न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. उमा भारती, उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह हे कोरोना संसर्ग झाल्याने गैरहजर होते.

– विशेष सीबीआय कोर्टात 26 जण हजर होते. यामध्ये विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, पवन कुमार पांडे, धरम दास, खासदार साक्षी महाराज, रामचंद्र खत्री, अमरनाथ गोयल, ब्रजभुषण सिंह, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह, विनयकुमार राय, लल्लू सिंह, ओमप्रकाश पांडे, कमलेश त्रिपाठी, आचार्य धमेंद्रजी, धमेंद्रसिंह गुर्जर, रामजी गुप्ता, विजयबहादूर सिंह, नवीनभाई शुक्ला, जयभगवान गोयल, सुधीर कक्कड आणि रविंद्रनाथ श्रीवास्तव हे उपस्थित होते.

‘बाबरी’चा विषय संपला; आता शांततेत जगूया – अन्सारी
न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. बाबरी मशिदीचा विषय पूर्णपणे संपला आहे. आता सर्वजण शांततेत जगूया. आता कोणताही वाद नको. अयोध्येत हिंदू आणि मुस्लिम नेहमीच एकोप्याने प्रेमाने राहत आहे, असे या खटल्याचे पक्षकार मोहम्मद इकबाल अन्सारी यांनी सांगितले.

दोन एफआयआर नोंदविले होते
– 6 डिसेंबर 1992 रोजी आयोध्येत बाबरी मशीदीचा विध्वंस झाल्यानंतर फैजाबादमध्ये दोन एफआयआर नोंदविले होते. एफआयआर क्रमांक 197 हा लाखो कारसेवकांविरुद्ध होता.
– एफआयआर क्रमांक 198 हा हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, विश्व हिंदु परिषदेचे अध्यक्ष अशोक सिंघल या नेत्यांसह 48जणांविरुद्ध होता.

निकालाचे आश्चर्य वाटत नाही
बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा न्यायालयाचा निकाल अपेक्षितच होता. त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. – नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते

निकाल देशहिताचा नाही
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नसून अशा निकालामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल. लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशीद पाडण्यासाठीच होती याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सध्या धार्मिकतेला वाव दिला जात असून देशाला खाली दाखविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्टय़ा या निकालाला पुन्हा अपिलात गेले पाहिजे. तथ्यांच्या आधारावर ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. – प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते

निकाल धक्कादायक
हा निकाल धक्कादायक असून वस्तुस्थितीला धरून नाही. यामुळे देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराकडून राष्ट्रव्यापी मोहीम राबविण्यात आली, रथयात्रा काढण्यात आल्या, दंगली घडविल्या. यात हजारो निष्षापांचा बळी गेला. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्याचे पुराव्यासह वृत्तांकन वृत्तपत्रांमधून, वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. तरीही या कटात सहभागी आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होते हे अत्यंत धक्कादायक तसेच अनाकलनीय आहे. – हुसेन दलवाई, माजी खासदार (काँग्रेस)

असा आहे घटनाक्रम
1528 -अयोध्येत रामजन्मभूमी स्थानावर बाबरी मशीद बांधली.
1885 – महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद कोर्टात धाव घेतली.
1949- रामलल्ला मूर्ती विराजमान
1950 – रामलल्लाची पुजा-अर्चा करण्यासाठी गोपाल सिमला विशारद हे फैजाबाद कोर्टात.
1959 – निर्मोही आखाडाने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
1961 – उत्तरप्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड न्यायालयात.
1986 – न्यायालयाकडून हिंदुंना पुजा-अर्चाचे अधिकार
1989 – अलाहाबाद हायकोर्टाकडून जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश.
6 डिसेंबर 1992 – कारसेवकांकडून बाबरी मशीद उद्ध्वस्त. दोन एफआयआर दाखल.
1993 – सीबीआयकडून लालकृष्ण आडवाणींसह इतरांवर आरोपपत्र दाखल.
2001 -शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारतींसह इतरांवरील आरोप सीबीआय कोर्टाने वगळले.
2004 – या निर्णयाला सीबीआयकडून अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान.
मे 2010 हायकोर्टाकडून सीबीआयची मागणी फेटाळली.
सप्टेंबर 2010 – अलाहाबाद हायकोर्टाने बहुमताने दोन विरुद्ध एक न्यायमूर्ती असा निकाल देताना अयोध्येतील ‘त्या’ जागेचे रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डामध्ये त्रिभाजन केले.
मे 2011- हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती.
मार्च 2017- बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाचा मुद्दय़ावर सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष. टाईमबाऊंड सुनावणी करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.
नोव्हेंबर 2019- अयोध्येतील ‘ती’ संपूर्ण जागा रामजन्मभूमीची आहे, असा सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल.
ऑगस्ट 2020 – अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन. मंदिर बांधकामाला सुरुवात.
30 सप्टेंबर 2020 – सीबीआय कोर्टाकडून बाबरी मशीद विध्वंस खटल्यातून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता.

आडवाणी म्हणाले… जय श्रीराम!
विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मी आनंदी आहे. जय श्रीराम, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे माझी वचनबद्धता आणि विश्वास सिद्ध होतो, असे आडवाणी म्हणाले.

उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष ठरविणे आश्चर्यकारक असून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ज्येष्ठ वकील आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य जाफरायाब जिलानी यांनी सांगितले. शेकडो जणांनी याप्रकरणी जबाब नोंदवला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

न्यायालयाने काय म्हटले…
– धार्मिक भावना भडकवणे, पूर्वनियोजित कट रचून बाबरी मशीद पाडणे, त्यासाठी फूस लावणे, धार्मिक स्थळ विध्वंस यासारखे आरोप सीबीआयकडून चार्जशीटमध्ये ठेवण्यात आले हेते. मात्र, सीबीआयकडे याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
– अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीदचा विध्वंस हा पूर्वनियोजित कट नव्हता. असामाजिक तत्त्वांकडून अचानक झालेली ती कृती होती.

मग जादूने पाडली का?
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद जादूने पडली का, असा सवाल एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. सीबीआय न्यायालय म्हणते घटना स्वयंस्फूर्त होती. मग स्वयंस्फूर्त असण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी लागतो, असे ओवेसी म्हणाले.
– सीबीआयने या खटल्यात 351 साक्षीदारांना न्यायालयात हजर केले. तसेच 600 कागदोपत्री पुरावे सादर केले. तसेच वर्तमानपत्रातील बातम्यांचे कात्रण, व्हिडीओ हे सुद्धा सादर केले. हे सर्व पुरावे कोर्टाने तपासले.

आपली प्रतिक्रिया द्या