सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वरळी ‘बीडीडी’ चाळीमध्ये असणाऱ्या पालिका शाळांच्या 39 वर्गखोल्यांपैकी कोटय़वधी किमतीच्या चार वर्गखोल्या पालिका प्रशासन आणि पीडब्ल्यूडीने संगनमताने खासगी मालकांच्या घशात घातल्याचा प्रकार शिवसेनेने आज शिक्षण समितीच्या बैठकीत उघड केला. यावर प्रशासनाने संबंधित वर्गखोल्या पुन्हा पालिकेच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत येणाऱया बीडीडी चाळीतील 84 नंबरच्या इमारतीमधील 61 ते 64 नंबरच्या वर्गखोल्या पालिकेच्या भाडेतत्त्वावर नावे होत्या. मात्र पटसंख्येअभावी या वर्गखोल्या रिकामी असल्याची संधी साधत 22 मार्च 2018 रोजी एकाच दिवशी चारही वर्गखोल्या खासगी मालकांच्या नावावर करण्यात आल्या. यामधील पालिकेच्या मालकीचे शालेय साहित्यही संबंधितांनी गायब केल्याचे शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे निदर्शनास आणून दिले. या चार वर्गखोल्या सध्या शारदा देताला, अशोक मोनिलिंग, शामला नल्ला, मंदा गामणे यांच्या नावे आहेत. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रकार शिवसेनेचे स्थानिक शाखाप्रमुख विजण भणगे यांनी सर्वप्रथम उघड केला. दरम्यान, संबंधित प्रकार लक्षात आल्यानंतर खासगी मालकाने लावलेली कुलुपे तोडून प्रशासनाकडून वर्गखोल्या ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. मात्र या खोल्या सध्या खासगी मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्या कायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यासाठी ‘पीडब्ल्यूडी’कडे पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा सुरू असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
खास धोरणाची अंमलबजावणी करा
पालिकेच्या अशा मालमत्तांचा समावेश ‘परिशिष्ट -2’मध्ये केला असल्यामुळे पुनर्विकासात पालिकेचा हक्क फक्त साधा भाडेकरू म्हणून शिल्लक राहतो. त्यामुळे अशा मालमत्तांचा समावेश पालिकेने ‘इरादा पत्रात’ केल्यास हक्क अबाधित राहून पुनर्विकासात पालिकेला विश्वासात घ्यावे लागेल. याचा फायदा पालिकेला होईल, असे सचिन पडवळ यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत मंजूरही झाला असून पालिकेने स्वतःची फसवणूक टाळण्यासाठी याची अंमलबजावणी तातडीने करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
फसवणूक करणाऱयांवर गुन्हे दाखल करा
पालिकेची भाडेतत्त्वावरील जागा पुनर्विकासाची संधी आल्यास काही वापरकर्ते पालिकेला अंधारात ठेवून ती जागा स्वतःचा नावे करीत असल्याचा प्रकार शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनीही उजेडात आणला. त्यामुळे आगामी काळात असे प्रकार रोखण्यासाठी ज्या-ज्या ठिकाणी पालिकेची फसवणूक झाली असेल त्या सर्व प्रकरणांत फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
