सामना प्रतिनिधी, भिवंडी
मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील 239 बेकायदा इमारतींवर हातोडा टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र दोन महिने उलटूनही न्यायालयाचे निर्देश कागदावरच असून कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन चालढकल करत आहे. या बेफिकीर कारभारामुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत.
भिवंडी पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून 239 इमारती तोडण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. यामध्ये प्रभाग 1 ते 5 मधील बांधकामांचा समावेश आहे. तर पाचही प्रभागांतर्गत विविध न्यायालयांतील 1096 दाक्यातील स्थगिती आदेश उठवले आहेत. त्यामुळे आता या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे असताना ही कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन चालढकल करीत असल्याचा सामाजिक कार्यकर्ते शेख खालिद गुड्डू यांनी आरोप केला आहे.
मृत्यूचे तांडव अधिकारी विसरले
दोन कर्षांपूर्की पालिका क्षेत्रात अनधिकृत पाच इमारती कोसळून एकूण 18 रहिवाशांचा मृत्यू झाला तर 27 रहिवासी जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर शासनाने गंभीर दखल घेत अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले तसेच नव्याने बेकायदा बांधकाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र मृत्यूचे हे तांडव प्रशासन विसरले असून अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत.
