2016 मधील एका गुह्यात आरोपपत्र तयार करूनही ते तब्बल नऊ वर्षे न्यायालयात दाखल करण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. आरोपपत्र तयार करता आणि ते न्यायालयात दाखलच करत नाही? हा कसला पोलीस विभाग, असे खडसावत न्यायालयाने याप्रकरणी पोलिसांना जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर संबंधितांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करा असे आदेश न्यायालयाने दिले.
भिवंडी येथील नारपोली पोलीस ठाणे येथे 2016 साली दंगल, बेकायदेशीर जमाव, मालमत्तेची हानी, गंभीर दुखापत करणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लागू असलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन अशा विविध आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी हायकोर्टात दाखल याचिकेवर आज मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारी वकिलांनी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर केला. त्यात आरोपपत्र संबंधित न्यायालयात कधीच दाखल झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
n यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला व सरकारला फैलावर घेत जाब विचारला. त्यावर सरकारी वकिलांनी आरोपपत्र नियमानुसार 48 तासांत संबंधित न्यायालयात सादर केले जाईल, असे आश्वासन दिले त्यावर आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले की, नऊ वर्षे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले नाही यासाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या गंभीर चुकीबाबत योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ठाणे पोलीस आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करावी, असे स्पष्ट करत त्याबाबतचा अहवाल 1 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
