सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणाऱ्याला उच्च न्यायालयाने दहा हजारांचा दंड ठोठावला. असे प्रकार वाढत चालले असून त्याला वेसण घालणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा दंड ठोठावला. एक शिक्षण निरीक्षक मोबाईलमध्ये सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने त्याचा मोबाईल जप्त करण्याचे आदेश दिले. जप्त केलेल्या मोबाईलमध्ये सुनावणीचा व्हिडीओ असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हा दंड ठोठावला.
न्यायालयाची दारे सर्वांसाठी खुली आहेत. न्यायालयाचा सन्मान सर्वांनी राखायला हवा. विना परवाना सुनावणीचे व्हिडीओ
रेकॉर्डिंग करता येत नाही. या शिक्षण निरीक्षकाची कोणतीही याचिका सुनावणीसाठी नव्हती. तो एका वकिलाला भेटायला आला होता. व्हिडीओ रेकार्ंडग करण्याचा त्याचा हेतू काय होता हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र अशा घटनांना आळा घालणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही या शिक्षण निरीक्षकाला दंड ठोठावत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रेकार्डिंगचा डाटा नष्ट करा
शिक्षण निरीक्षकाच्या मोबाईलमध्ये असलेला सुनावणीचा व्हिडीओ रेकार्ंडग डाटा आयटी सेलने डिलिट करावा. जेणेकरून सुनावणीचा कोणताही तपशील राहणार नाही. कारण अशा प्रकारचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात व त्याचे चुकीचे अर्थ लावले जातात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
