पुण्यातील प्रसिद्ध सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीची स्थावर व जंगम मालमत्ता विकू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सोसायटीच्या विश्वस्तांनीदेखील आपल्या मालमत्तेची विक्री करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सोसायटीच्या बँक खात्यातील तसेच सोसायटीचा कारभार चालवणाऱ्या विश्वस्तांच्या बँक खात्यातील पैसे काढू नका. कर्मचाऱ्यांची वेतन थकबाकी देण्यासाठी केवळ या बँक खात्यातून पैसे काढता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वेतन न मिळाल्याने या सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. 2016 पासून हे वेतन थकले आहे. ही थकबाकी तब्बल 357 कोटी रुपयांची आहे, अशी माहिती अॅड. सुरेश पाकळे व अॅड. नीलेश देसाई यांनी खंडपीठाला दिली. थकीत वेतनापैकी 21 कोटी रुपयांचे वितरण कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत केले जाईल, असे सोसायटीने न्यायालयाला सांगितले.
87 कोटी कोर्टात जमा करा
राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे तब्बल 87 कोटी रुपये शुल्क राज्य शासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देता येत नाही, असा युक्तिवाद सोसायटीने केला. त्याची नोंद करून घेत ही रक्कम कोर्टात जमा
करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील द्या
सोसायटी व विश्वस्तांच्या स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा तपशील न्यायालयात सादर करा. गेल्या दहा वर्षांत किती आयकर भरला गेला, किती बँक खाती आहेत याची माहिती या तपशिलात सविस्तर असावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
