राज्य मानवाधिकार आयोगाने विविध प्रकरणांत पीडितांना भरपाई देण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकारने मात्र या आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे. 136 प्रकरणामध्ये कोटय़वधींची रक्कम थकीत असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याप्रकरणी सरकारला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर ही रक्कम केव्हापर्यंत देणार, त्याबाबत सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
पोलिसांकडून अधिकाराच्या गैरवापरामुळे झालेला अन्याय, छळवणूक, कोठडीतील मृत्यू अशा विविध प्रकरणांत मानवी अधिकारांच्या उल्लंघन प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने पीडितांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्याची पूर्तता होत नसल्याने अॅड. सत्यम सुराणा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
