मानसिक उपचार पूर्ण झालेल्या तीन रुग्णांना नातेवाईकांनी नाकारल्यामुळे पुन्हा रुग्णालयात परतावं लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दोन विभांगातील कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
ठाणे येथील मानसोपचार रुग्णालयात हे तीन रुग्ण उपचार घेत होते. त्यांच्यावरील उपचार पूर्ण झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं. मात्र, या तिन्ही रुग्णांना नातेवाईकांनी पुन्हा कुटुंबात घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे ठाणे रुग्णालयात त्यांना परत आणण्यात आलं. या प्रकरणी मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितिन जामदार आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. मानसिक उपचार कायदा 2017च्या कलम 19 (1)(ब) अन्वये ज्या व्यक्तिला मानसिक उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात येतं, त्या व्यक्तिला उपचार पूर्ण झाल्यानंतर नातेवाईकांनी न स्वीकारल्यास पुन्हा रुग्णालयात ठेवलं जाऊ शकत नाही. ते त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद शेट्टी यांनी केला.
त्यावर राज्याच्या मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अॅड. विश्वजित सावंत यांनी राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडे या रुग्णांची सोय व्हावी यासाठी विचारणा केल्याचा आणि त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याचा युक्तिवाद केला. तर दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अॅड. मनिष पाबळे यांनी विभागाला यासंबंधी काही शंका असून त्या प्राधिकरणाला विचारण्यात आल्या मात्र प्राधिकरणाने त्याला काहीही उत्तर न दिल्याचं म्हटलं. हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या या दोन विभागांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. दोन विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे हे तीन रुग्ण त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित राहिल्याचंही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं.
