केवळ व्यावसायिक वीज बिलाच्या आधारे झोपडपट्टी पुनर्विकासात दुकान मिळणार नाही. यासाठी अन्य कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका झोपडीधारकाची याचिका फेटाळून लावली.
या झोपडीधारकांनी पुनर्वसनात दुकानाची मागणी केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) ही मागणी अमान्य केली. या झोपडीच्या बदल्यात घर मिळू शकेल. दुकान मिळणार नाही, असे एसआरएने स्पष्ट केले. मात्र माझ्याकडे व्यावसायिक वीज बिल आहे. हे वीज बिल अधिकृत आहे. मी तेथे खानावळ चालवत होतो. मला पुनर्वसनात दुकान मिळायला हवे, अशी विनंती झोपडीधारकाने केली. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठासमोर ही सुनावणी झाली. दुकानासाठी पालिकेकडून परवाना दिला जातो. हा परवाना झोपडीधारकाने सादर केलेला नाही. त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांची एसआरएने छाननी केली आहे. त्यानंतरच दुकानाचा दावा अमान्य करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या पुनर्वसनाच्या धोरणानुसार एसआरएचा हा निर्णय योग्यच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
