केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई, महाराष्ट्राच्या हाती मात्र रिकामी खोकाच देण्यात आला. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्राकडून पेंद्र सरकारला सर्वाधिक महसूल दिला जातो. तरीही अर्थसंकल्पात सापत्न वागणूक देण्यात आल्याबद्दल पेंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर महाराष्ट्रात सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे. भाजपचा वरदहस्त असलेले खोके सरकार सत्तेवर असतानाही महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काहीच आले नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात शेतकऱयांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्या रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे काहीच झाले नाही. शेतकऱयांसाठी कोणत्याही समाधानकारक उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. धरसोड केल्यासारखे पेंद्राचे आयात-निर्यात धोरण हे शेतकऱयांसाठी नुकसानकारक ठरत असतानाही त्यावर काहीच सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. शेतकऱयांना कर्ज देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे; परंतु कर्जबाजारी झाल्याने शेतकऱयांनी आत्महत्या करू नयेत म्हणून काहीच उपाययोजना केल्या गेलेल्या नाहीत.
महाराष्ट्र देशाला सर्वाधिक जीएसटी देणारे राज्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला त्या प्रमाणात अर्थसंकल्पातून परतावा मिळालेला नाही. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वाधिक 38.3 टक्के इतका थेट कर देत आहे. तसेच सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी राज्यातून गोळा होतो. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कर देऊनही राज्याला फक्त 5.5 टक्के रक्कमच परत मिळते. आजही 13 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी महाराष्ट्राला यायची आहे. त्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात काहीच घोषणा झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी, ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठीही अर्थसंकल्पात काहीच नाही. ओबीसी, आदिवासी आणि एससी समाजासाठी असलेल्या योजनांना या अर्थसंकल्पातून कात्री लावली गेली असून मोजक्या उद्योगपतींसाठी मात्र पायघडय़ा घातल्या गेल्या आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आली आहे. त्यासाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही काही प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने मुंबईत येऊन गेले. कदाचित त्यामुळे का होईना, मुंबईतील योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद व्हायला हवी होती, पण या अर्थसंकल्पाने मुंबईकरांची पुरती निराशा केली आहे.
अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग
लाखो रोजगार देणारे महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प दुसऱया राज्यांमध्ये पळवले गेले. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांचा आकडा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राला मोठे प्रकल्प, मोठय़ा योजना दिल्या जातील अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तसे काहीच नाही. महाराष्ट्राचे प्रकल्प पळवणाऱया राज्यांवर मात्र अर्थमंत्र्यांनी कृपा केली आहे अशी टीका होत आहे.
