सामना ऑनलाईन । मुंबई
शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीमध्ये 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची शिवसेनेची मागणी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य करत याला मंजुरी दिली आहे. बैठकीत आणखी कोणते निर्णय घेण्यात आले पाहुया…
> राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर-शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जातील.
वचनपूर्ती! 500 चौरस फुटांची घरे मालमत्ता करमुक्त
> सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निधी उभारण्यासाठी बँकेची निवड करण्यासंबंधी धोरण किंवा मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात येणार आहेत. स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया 3 वर्षाच्या आत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या निर्णयांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींचे प्रमाण किती असावे आणि त्याचे स्वरुप कसे असावे याबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग 1 व 2 चे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंबंधी शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या विविध सूचनांच्या अनुषंगाने प्रचलित कायदे, नियम किंवा शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन ही समिती आपल्या शिफारशींचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करतील.
> पुणे शहरात जुलै 1961 मध्ये झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेनंतर पुणे परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली. या पूरग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड प्रदान करण्यात आले होते. हे भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड पुरग्रस्तांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ एकूण 103 सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील 2095 सभासदांना होणार आहे. या निर्णयानुसार मूळ पूरग्रस्तांच्या प्रकरणी, 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेऊन अधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर 50 टक्के जादा रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी न घेता, अनधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर 100 टक्के जादा रक्कम आकारली जाणार आहे. पुरग्रस्त गृहनिर्माण संस्थांचे वाणिज्यीक वापरल्या जाणाऱ्या भूखंड वापरातील बदल नियमानुकूल करण्यासाठी अशा भुखंडाचे प्रचलित ASR मधील दराने निवासी प्रयोजनासाठी येणारे मुल्यांकन व वाणिज्यीक दराने येणारे मुल्यांकन यातील फरकाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम अधिमुल्य म्हणून वसूल करुन असा वापरातील बदल नियमित करण्यात येणार आहे. ही योजना 6 महिन्यापर्यंत लागू असणार आहे.
> केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासासाठी नागपूर जिल्ह्यातील मौजा भानसोली (ता. हिंगणा) येथील 15 एकर जमीन एक रूपये वार्षिक भाडेकपट्ट्याने तीस वर्षांकरिता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. इंधन कार्यक्षम वाहन चालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनतर्फे देशात सहा ठिकाणी स्टेट ऑफ दि आर्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युअल इफिशिएंट ड्रायव्हिंग (State of the Art Training Institute for Fuel Efficient Driving)ची स्थापना करण्यात येत आहे. राज्यातही हे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी कार्पोरेशनने विनंती केली होती. त्यानुसार भानसोली येथील सर्वे क्रमांक 21 एकूण आराजी 59.50 हेक्टर आर पैकी १५ एकर शासकीय जमीन या प्रशिक्षण केंद्राला एक रूपयांच्या वार्षिक भाडेपट्टा करारावर तीस वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार वेळोवेळी नुतनीकरणास पात्र असणार आहे.
> राज्य शासनाने एप्रिल-2017 मध्ये सुरु केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करुन, ती नव्याने सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून 2019-2020 या आर्थिक वर्षात नवीन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर हे 2 जिल्हे वगळून राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यातील 179 उपविभागांपैकी,ज्या महसुली उपविभागांमध्ये यापूर्वीच्या योजनेत गोशाळांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे, असे 40 उपविभाग वगळता इतर 139 उपविभाग या नवीन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपविभागामधून 1 याप्रमाणे गोशाळांची निवड करुन त्यांना अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 15 लाख, दुसऱ्या टप्प्यात 10 लाख असे एकूण 25 लाखांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून प्रत्येक गोशाळेस दिले जाणार आहे. राज्य स्तरावरील निवड समितीमध्ये राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचा उपाध्यक्ष म्हणून समावेश करुन ही समिती गठीत करावी, अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीला द्यावेत, राज्य स्तरीय निवड समितीवर यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल नियुक्ती दिनांकापासून 3 वर्षांचा करावा, 139 गोशाळांसाठी 2019-2020 या आर्थिक वर्षामध्ये 34 कोटी 75 लाखांचे अनावर्ती अनुदान राज्यस्तरीय योजना अंतर्गत उपलब्ध करु द्यावे, मुंबई व मुंबई उपनगर या 2 जिल्ह्यातील भाकड गायी किंवा गोवंश यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील निवड केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करावे या बाबीदेखील मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
> राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोटयातील जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली. राज्यातील अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोटयातील जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक सामाजिकबांधिलकी व घटनात्मक उत्तरदायित्व म्हणून व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेस प्रशिक्षण 2019-20 पासून या शैक्षणिक सत्रापासून मान्यता देण्यात आली.
