केंद्र सरकारच्या महागडय़ा कर्जामुळे महावितरणच्या डोक्यावर वर्षाला अतिरिक्त दीडशे-दोनशे कोटी रुपयांचा भार पडत असल्याचे समोर आले आहे. आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱया महावितरणला हा भार डोईजड झाला आहे. त्यामुळे तो कमी करण्यासाठी महावितरणने धडपड सुरू केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या आखत्यारितील आरईसी आणि पीएफसी या दोन संस्थांकडून घेतलेल्या जादा व्याजदराच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्वस्त दराने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबरच एलआयसी आणि फायनान्स कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.
महावितरणने ऊर्जा क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करणाऱया ग्रामीण विद्युतीकरण मंडळ (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पेशनकडून (पीएफसी) दीर्घ मुदतीचे 6700 कोटी रुपये तर 7000 कोटी रुपयांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतले आहे. केंद्र सरकारच्या या फायनान्स कंपन्या असतानाही त्यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जावर साडेदहा-अकरा टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. बाजारातील अन्य बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱया व्याजाच्या तुलनेत आरईसी आणि पीएफसीकडून अवाच्या सवा व्याज लावले जात आहे. त्यामुळे महावितरणला वर्षाला दीडशे-दोनशे कोटी रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. त्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून या महागडय़ा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, एलआयसी आणि अन्य फायनान्स कंपन्यांकडून कमी व्याज दराने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एक-दोन टक्के कमी व्याजाने कर्ज मिळण्याची अपेक्षा
महावितरणला सध्या पीएफसी आणि आरईसीकडून घेतलेल्या जवळपास 13 हजार 700 कोटी रुपयांच्या कर्जावर वर्षाला सुमारे 2 हजार कोटी रुपये व्याज मोजावे लागत आहेत. मात्र रिफायनान्सच्या माध्यमातून इतर अर्थ पुरवठा करणाऱया संस्थांकडून महावितरणला एक-दोन टक्के कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्याचे अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास वर्षाला जवळपास दीडशे-दोनशे कोटी रुपयांची व्याजाच्या माध्यमातून बचत होऊ शकणार असल्याचे महावितरणचे महाव्यवस्थापक (अर्थ) सिद्धार्थ तांगडे यांनी सांगितले.
